भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) सरकार बड़ी तैयारी में है। दरअसल विपणन सहकारी समितियों (marketing cooperatives) की उपयोग में ना आने वाली जमीन पर अवश्य गतिविधि के लिए भवन निर्माण करवाए जाएंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग (cooperative Department) पहली बार निजी सहभागिता से काम करेगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।
प्रदेश की अनुपयोगी जमीन पर अब विपणन सहकारी समितियों की व्यवसायिक गतिविधियों के लिए भवन के निर्माण करवाए जाएंगे। वही मांग के आधार पर व्यवसायिक आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। प्रदेश में 282 विपणन सहकारी समिति हैं। इनमें से 210 समितियों के पास 2 से 3 एकड़ जमीन है। जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद सहकारिता विभाग निजी सहभागिता से समिति की भूमि का उपयोग भवन निर्माण सहित अन्य गतिविधियों के लिए करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
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मामले में विभाग के संयुक्त पंजीयक अरविंद सिंह सिंगर का कहना है कि सरकार ने निजी व्यवसाय से विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार की है। इसके लिए विभाग के बजट से इधर भी वित्तीय संसाधन की व्यवस्था कर भूमि का उपयोग करने के कारण सुनिश्चित किए जाएंगे। वही मांग के आधार पर सहकारी सहित विभिन्न भवन के निर्माण करवाए जाएंगे।
अधिकारी की मानें तो समितियों के पास भूखंड के ऐसे बड़े दो से 3 एकड़ भूमि है। जिसका उपयोग व्यवसायिक विकास के लिए किया जा सकता है। वही पहले चरण में व्यवसायिक उपयोग के लिए भवन निर्माण करवाए जाएंगे। जिसके बाद अवश्य संग अपने संसाधन से आवासीय निर्माण का कार्य भी शुरू करेगा। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर निजी सहभागिता से निर्माण कार्य संचालित किए जाएंगे। वही भवन निर्माण के लिए एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही इसे प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग समिति की गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
