भोपाल। प्रदेश सरकार मंत्रालय में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विभाग प्रमुखों की उदासीनता की वजह से फिलहाल मंत्रालय में कोई भी विभाग पूरी तरह से ई-ऑफिस पर काम शुरू नहीं कर पाया है, इसके उलट मप्र नागरिक आपूर्ति निगम ने ई-ऑफिस सिस्टम लागू कर लिया है। निगम में सभी नई फाइलों का मूवमेंट ई प्रणाली पर हो रहा है। जल्द ही निगम मुख्यालय मंत्रालय से जुड़ जाएगा और अगले कुछ महीनों के भीतर जिला एवं संभागीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस लागू हो जाएगा। नागरिक आपूर्ति निगम प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला पहला विभागाध्यक्ष कार्यालय है।
निगम ने ई-ऑफिस पर काम शुरू करने से पहले सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया, यह काम अभी भी जारी है। साथ ही नए कंप्यूटर एवं हाईटेक स्कैनर भी खरीदे। काम में तेजी लाने के लिए स्कैनिंग एवं टाइपिंग कॉर्नर भी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए जैम की मदद ली जाएगी। ई-ऑफिस पर काम सुचारू रूप से चले इसके लिए निगम में ई-ऑफिस क्रियान्वयन समिति का गठन कर दिया है।
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डिजिटल होगा रिकॉर्ड
आपूर्ति निगम का पुराना रिकॉर्ड भी डिजिटल होगा। इसके लिए जैम की सेवा ली जाएगी। ई-ऑफिस प्रणाली पर पूरी तरह से काम शुरू होने के बाद रिकॉर्ड के डिजिटाइलेशन का काम भी शुरू हो जाएगा।
ई-ऑफिस पर काम शुरू कर दिया है। सभी अधिकारी और कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो चुकी है। जल्द ही जिला कार्यालयों को भी ई-ऑफिस से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही पुराना रिकॉर्ड डिजिटाइल करके रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर लेकर जाएंगे।
अभिजीत अग्रवाल
एमडी, मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन
