मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार नवाचार करके राज्य की तस्वीर बदल रहे हैं, डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें भी इसी नए प्रयोग की कड़ी हैं। अबतक अलग-अलग शहरों में 8 डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक हो चुकी है और अब 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में होने जा रही है। इस बैठक में किसान कल्याण, उद्योग, ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़े निर्णयों पर विशेष फोकस रहेगा।
इस बैठक के दौरान 1920 मेगावाट क्षमता वाली ‘गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत 11,500 करोड़ है। इसे ग्रीनको ग्रुप तैयार कर रहा है। इस परियोजना के टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर में शुरू होगा। उसके बाद जून-2027 से परियोजना पूरी तरह के काम करने लगेगी।
गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के बारें में
- 1920 मेगावाट क्षमता वाली ‘गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ की लागत 11,500 करोड़ है।
- इसे ग्रीनको ग्रुप तैयार कर रहा है। यह देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है।
- यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील स्थित खेमला ब्लॉक के गांव में स्थापित की जा रही है।
- करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह परियोजना 414 हेक्टेयर भूमि पर फैली है।
- इतनी बड़ी परियोजना में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें निचला जलाशय मौजूदा गांधीसागर जलाशय है, वहीं ग्रीनको ने एक नया ऊपरी जलाशय भी बनाया है।
- इसमें पानी की खपत नहीं होगी, बल्कि उसी पानी का बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा।
- ग्रिड से मिलने वाली अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा से मोटरों को चलाया जाएगा। इससे पानी को निचले जलाशय से पंप करके ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाएगा।
- पीक आवर्स में ऊपरी जलाशय से पानी को वापस निचले जलाशय में छोड़ा जाएगा। इस दौरान वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन का काम करेंगी और नवीकरणीय बिजली पैदा करेंगी।
- इस परियोजना में लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकती है। टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड लगभग 122 मीटर है।
- परियोजना की राउंड ट्रिप एफीशिएंसी यानी संग्रहित ऊर्जा को वापस देने की क्षमता लगभग 80% रहने का अनुमान है।
- इसमें कुल 9 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनसे कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट होगी।
- पंपिंग और उत्पादित बिजली सप्लाई के लिए यह परियोजना करीब 60 किमी दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400kV के सबस्टेशन से जुड़ी है।
4,000 लोगों को रोजगार
इस परियोजना की खासियत यह है कि यह न केवल बिजली की दरें कम करने में मदद करेगी, बल्कि इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग 4,000 लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसे चलाने और रखरखाव के दौरान साइट पर करीब 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा।
सरकार ने यह भी तय किया है कि इस परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम रोजगार देगी। पीक आवर्स में पैदा हुई बिजली को NTPC, SECI और प्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को भी बेचा जाएगा। इस तरह यह बाजार के अस्थिर और महंगे पीक-टैरिफ की तुलना में काफी किफायती साबित होगी। इससे डिस्कॉम्स को भारी वित्तीय बचत होगी।
प्रोजेक्ट में ग्रीन एनर्जी पर फोकस
इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहित करती है। इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा बर्बाद होने से बच जाती है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्रिड को लचीला बनाया जा सके, समय पर मांग के अनुसार ग्रीन एनर्जी दी जा सके और देश के डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्य को गति मिल सके।
चंबल नदी पर स्थित एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शुमार गांधीसागर जलाशय अब मंदसौर और नीमच जिलों सहित पूरे प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास का सशक्त केंद्र बन चुका है। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में जनहित, पर्यावरण और संस्कृति से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है।
क्यों इतना जरूरी गांधीसागर जलाशय
दरअसल, गांधी सागर जलविद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है जिसके जरिये राज्य को सस्ती, विश्वसनीय और हरित ऊर्जा प्रदान की जा रही है। इससे जलाशय की जल सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी गति दी जा रही है। जलाशय में बड़े स्तर पर वैज्ञानिक मत्स्य पालन और संग्रहण की व्यवस्था की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार लिंकेज उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है।
इसके अलावा मंदसौर और नीमच जिलों के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। दबावयुक्त पाइप प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक से किसानों को सिंचाई की सुविधा देकर जल संरक्षण के साथ-साथ पैदावार और आय में वृद्धि की जा रही है।
खास क्यों है यह जगह
- कूनो के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक वास के रूप में विकसित किया गया है।
- यह क्षेत्र सर्वाधिक गिद्धों की आबादी और चंबल नदी के मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।
- इस क्षेत्र में परमार कालीन स्थापत्य कला और मूर्तियों की समृद्धि को सहेजने के लिए जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं।
- यहां चतुर्भुज नाथ नाला (शैलचित्र) मौजूद हैं। इसलिए यहां विश्व-विख्यात प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट (भित्ति चित्रों) की सुरक्षा और पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और साहसिक खेलों (वाटर स्पोर्ट्स-एडवेंचर) के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, हॉस्पिटैलिटी और हस्तशिल्प क्षेत्र में नए रोजगार अवसर सृजित किए गए हैं।
अबतक कहां-कहां हो चुकी है डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री डॉ यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में गत ढाई वर्ष में राजधानी भोपाल में होने वाली नियमित कैबिनेट बैठकों के अलावा अन्य स्थानों पर आठ जगहों पर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक हो चुकी है। इससे पहले 3 जनवरी 2024 को शक्ति भवन, जबलपुर, 5 अक्टूबर 2024 को सिंग्रामपुर, दमोह, 24 जनवरी 2025 को महेश्वर, खरगोन, 20 मई 2025 को राजवाड़ा, इंदौर, 3 जून 2025 को राजभवन, पचमढ़ी में, 9 दिसंबर 2025 को खजुराहो, छतरपुर, 2 मार्च 2026 को नागलवाड़ी, बड़वानी और 19 जुलाई 2026 को जगदीशपुर, भोपाल में डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित की जा चुकी हैं।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.