MP High Court dismisses Oriental Insurance Company appeal
एमपी हाई कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए बीमा कंपनियों को साफ शब्दों मे कहा है कि ऐसे योग्य वकील रखे, जिन्हें अदालत में प्रभावी ढ़ंग से पैरवी करना आता हो और वो गवाहों से ठीक से जिरह करते हो। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार के अपील दायर कर कोर्ट का समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। बुधवार को हाई कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज करते हुए मृतक की पत्नी को मुआवजे से वंचित करने की दलील को स्वीकार नहीं किया। मृतक के परिजनों की अपील मंजूर कर मुआवजे की राशि 10.23 लाख रुपये से बढ़ाकर 10.56 लाख रुपये कर दी।
दरअसल 21 अक्टूबर 2014 को सड़क दुर्घटना में मस्तान सिंह की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल में दावा पेश किया था। अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 25 नवंबर 2021 को मृतक के परिवार को 10.23 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। बीमा कंपनी ने दावा किया कि कोमल बाई मृतक मस्तान सिंह की कानूनी पत्नी नहीं थीं। इसलिए उन्हें मुआवजे का हकदार नहीं माना जाना चाहिए।
कोर्ट ने बीमा कंपनी की दलीलों को कमजोर माना
बीमा कंपनी ने समर्थन में मृतक के भाई ग्यासिंह की गवाही का हवाला दिया। कंपनी ने इसी आधार पर मुआवजे का आदेश निरस्त करने की मांग की। लेकिन हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण किया तो बीमा कंपनी की दलीलों की कमजोरी सामने आई।
जांच करने वाले वकील की रिपोर्ट पर कोर्ट ने उठाये सवाल
जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि मृतक के बेटे विवेक के शैक्षणिक दस्तावेजों में माता के नाम के स्थान पर कोमल बाई और पिता के नाम के स्थान पर मस्तान सिंह का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज था। अदालत ने यह भी पाया कि बीमा कंपनी के जांचकर्ता राजेंद्र कुमार डांगी ने कोमल बाई से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मांगा था, जिससे उनके विवाह और वैवाहिक संबंधों की स्थिति की जांच की जा सकती थी। ऐसे में केवल गवाह की गवाही के आधार पर कोमल बाई को मृतक की पत्नी मानने से इनकार करने की बीमा कंपनी की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती।
अदालत की नसीहत, योग्य अधिवक्ताओं को नियुक्त करें
जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि बीमा कंपनियां अपने अधिवक्ताओं को उचित प्रशिक्षण नहीं देतीं और ऐसे वकीलों को नियुक्त करती हैं, जो अदालत में प्रभावी तरीके से पैरवी करने तथा गवाहों से ठीक ढंग से जिरह करने में सक्षम नहीं होते। इसके बावजूद बिना ठोस आधार के अपीलें दायर कर दी जाती हैं। अदालत ने बीमा कंपनियों को नसीहत दी कि वे योग्य अधिवक्ताओं को नियुक्त करें, जो न्यायालय की प्रभावी सहायता कर सकें और मामले के साक्ष्यों को समझकर उचित कानूनी पैरवी करें।
वंदना झा की रिपोर्ट
पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.