भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में फिलहाल बिजली विभाग ने प्रदेश की जनता को राहत दी है, दरअसल मध्यप्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को यह राहत मिली है, माना जा रहा था कि बिजली दरें पहले अप्रैल से बढ़ाना प्रस्तावित था, लेकिन अब संभवत: उम्मीद है कि जून माह तक दरें नहीं बढ़ पाएंगी। यानि उपभोक्ताओं को फिलहाल कुछ महीने अभी बढ़ी हुई दर से बिजली बिल नहीं देना होगा, दरअसल राज्य नियामक आयोग ने विद्युत दरों में 9% बढ़ातरी करने संबंधी याचिका वापस कर दी है और नए सिरे से याचिका पेश करने के निर्देश दिए हैं। असल में, आयोग के रुल्स-रेगुलेशन की अधिसूचना जारी होने से पहले ही कोर्ट में टैरिफ याचिका दायर कर दी गई थी। बिजली मामलों से जुड़े जानकारों की मानें, तो नए सिरे से टैरिफ याचिका दायर करने और उस पर सुनवाई में दो से तीन महीने का वक्त लगेगा।
माना जा रहा है दरे न बढ़ाए जाने के पीछे यह कारण भी है कि सरकार को इस साल पंचायत और निकाय चुनाव कराने हैं। ऐसे में एमपी सरकार बिजली की दर महंगी कर जोखिम नहीं लेना चाहेगी।
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मप्र नियामक आयोग हर 5 साल के लिए बिजली की खरीदी प्रक्रिया को लेकर रुल्स-रेगुलेशन तय करती है। इसी आधार पर बिजली कंपनियां याचिका दायर करती हैं। इन पाँच सालों के लिए जिसमें 2022-27 के लिए नियम-रेगुलेशन 3 दिसंबर 2021 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। बिजली कंपनियों ने इसके पहले 30 नवंबर 2021 को ही याचिका दायर कर दी थी। याचिकाकर्ताओं ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसे लेकर हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में थे। आयोग ने कैविएट भी लगाया था, पर खुद का आधार कमजोर होने से आयोग ने कदम पीछे खींच लिए। फिलहाल कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे माध्यम वर्ग के लिए यह राहत की बात है कि फिलहाल अगले कुछ महीनों तक बिजली दरे नहीं बढ़ाई जा सकेगी।