शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश, किसानों को इस तरह मिलेगा लाभ

MP Farmers News:  मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है।2023-24 में किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता  को लेकर राज्य सरकार की बड़ी तैयारी है। इसी कड़ी में आगामी चुनावों से पहले मप्र प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने अधिकारियों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2023-24 की कार्य-योजना अभी से तैयार करने के निर्देश दिए है।बता दे कि  खरीफ के लिए लक्ष्य 8.40 लाख मी.टन के स्थान पर 10.90 लाख मी.टन अग्रिम भण्डारण किया जाना प्रस्तावित किया गया।

1 फरवरी से अग्रिम भण्डारण 

दरअसल,  शनिवार को सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने विभागीय अधिकारियों से बैठक में कहा है कि कृषकों को सुगमता से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2023-24 की कार्य-योजना अभी से तैयार करें। उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण के लक्ष्य में वृद्धि कर शत-प्रतिशत भण्डारण के प्रयास किए जाए। खरीफ के लिए लक्ष्य 8.40 लाख मी.टन के स्थान पर 10.90 लाख मी.टन अग्रिम भण्डारण किया जाना प्रस्तावित किया गया। अग्रिम भण्डारण का समय एक मार्च के स्थान पर एक फरवरी से हो, जिससे लंबी अवधि के लिए सम्पूर्ण भण्डारण किया जा सके।

कलेक्टरों के अनुमोदन के बाद वितरित होगा उर्वरक

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि विपणन संघ के 280 डबल लॉक केन्द्र हैं, इनमें आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में 110 विपणन समितियों द्वारा उर्वरक वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिसे बढ़ा कर 160 विपणन समितियों से उर्वरक विक्रय कराया जायेगा। विपणन संघ से संबद्ध लगभग 110 अन्य समितियों यथा बीज उत्पादक समिति, फल-फूल उत्पादक समिति, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एवं अन्य सहकारी समितियों से कलेक्टर के अनुमोदन के बाद उर्वरकों का वितरण कराया जायेगा।

दूरस्थ किसानों को भी मिलेगा लाभ

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ डबल केन्द्र अथवा समितियाँ समीप किसी स्थान पर उपलब्ध नहीं है, वहाँ विपणन संघ द्वारा सेल प्रमोटर नियुक्त कर उर्वरकों का वितरण कराया जायेगा, जिससे दूरस्थ क्षेत्र के किसानों को भी उर्वरक सुगमता से मिल सके। विपणन संघ द्वारा सहकारिता क्षेत्र में उर्वरकों की उपलब्ध कुल मात्रा का 35 प्रतिशत उर्वरक का वर्तमान में नगद विक्रय किया जा रहा है, जिसे बढ़ा कर 50 प्रतिशत किया जायेगा।इस बैठक में  प्रमुख सचिव सहकारिताविवेक पोरवाल, आयुक्त सहकारिता  आलोक कुमार सिंह और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।