भोपाल| जिला पंचायत और जनदपद पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति के फैसले को सरकार वापस ले सकती है| पंचायतों के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है| पूर्व पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव भी शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचे हैं| वहीं अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव भी इस बैठक में मौजूद हैं|
दरअसल, 13 अप्रैल को राज्य शासन ने जिला और जनपद पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रशासक नियुक्त किये हैं| कोरोना महामारी के बीच सरकार अपने आदेश को वापस ले सकती है|
जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है| प्रशासकों से अधिकार वापस लेकर सरकार द्वारा पुराने जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष को फिर से जिम्मेदारी दी जा सकती है|
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