भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एमपी उपचुनाव (MP By-election) से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। आए दिन जनता के हितों में फैसले लिए जा रहे है। आज सोमवार को जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने रियल एस्टेट को बड़ी राहत देते हुए सेस कम कर दिया वही मंत्रालय (Ministry) में खनिज से संबंधित बैठक में अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि दागी अधिकारियों (Tainted officers) को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस दौरान सीएम ने गौण खनिज नियम तथा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम में प्रस्तावित संशोधनों का प्रस्तुतीकरण देखा और बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश के मूल वासियों को 75 प्रतिशत रोजगार दिया जाए, यह लीज धारियों के लिए अनिवार्य होगा। चौहान ने कहा कि दागी अधिकारियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा ।उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा से पृथक किया जाए । मुख्यमंत्री चौहान ने कहा खनिज से संबंधित अनुमति और आवश्यक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।उत्खनित खनिज की शत-प्रतिशत रायल्टी राज्य को प्राप्त हो, इसके लिए हमें हरसंभव प्रयास करना होंगे। राज्य शासन खनिज संसाधनों की सुरक्षा व प्रबंधन के लिए पृथक बल बनाने पर भी विचार कर सकती है।
अवैध रेत खदानों को वैधानिक प्रक्रिया में लाया जाएगा
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रेत रायल्टी का बड़ा स्रोत है। इससे जुड़ी अवैध गतिविधियों के कारण जो रायल्टी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो रही है, उसे राज्य निधि में लाने के लिए वैधानिक विकल्प विकसित कर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अवैध रेत खदानों को वैधानिक प्रक्रिया में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिन जिलों के खनिज प्रतिष्ठान में अधिक राशि आती है उसका सार्थक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से गाइडलाइन तथा प्राथमिकताएं निर्धारित करना आवश्यक है।
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