भोपाल| राज्य सरकार अगले खरीफ एवं रबी सीजन के लिए भी शून्य फीसदी ब्याज दर पर किसानों को कर्ज देगी। शनिवार को वित्त और सहकारिता विभाग के अफसरों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्णय लिया है। कमलनाथ सरकार के आने के बाद किसानों की इस सुविधा पर संशय की स्थिति बनी थी, अब शिवराज सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें बिना ब्याज के कर्ज का लाभ मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान हमारी प्राथमिकता हैं। मध्यप्रदेश सरकार निरंतर किसानों के कल्याण के लिए कार्य करती रही है। कोरोना संकट की इस घड़ी में हम किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं देंगे। प्रदेश में कृषि गतिविधियों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि वर्ष 2018-19 में जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर जो फसल ऋण दिया गया था, उसके भुगतान की तारीख पूर्व में 28 मार्च थी, जिसे अब किसानों की सुविधा के लिए बढ़ाकर 31 मई 2020 किया गया है।
खरीफ सीजन 2019 में करीब 20 लाख किसानों ने साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराती हैं। इसमें 65 फीसदी हिस्सा नकद राशि के रूप में दिया जाता है। शेष हिस्से की सामग्री दी जाती है। सरकार ने कर्ज चुकाने की मियाद दूसरी बार बढ़ाकर 31 मई कर दी है।
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