कमलनाथ की चेतावनी- 2 महीने में कराए मप्र पंचायत चुनाव, वरना करेंगे आंदोलन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2022) की हलचल तेज हो गई है। संभावना है कि अप्रैल-मई 2022 में पंचायत चुनाव कराए जा सकते है।चुंकी एक तरफ मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग परिसीमन और वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने के निर्देश जारी किए गए है, वही दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ (Kamal Nath) ने 2 महीने के अंदर चुनाव कराने की मांग की है।

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पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मैं मांग करता हूँ पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Election 2022) अगले 2 महीने में रोटेशन, परिसीमन और आरक्षण के साथ हो। यदि 2 माह में चुनाव नहीं कराये जाते हैं तो हम (MP Congress) गांव-गांव में, जिले-जिले में, ब्लॉक-ब्लॉक में आंदोलन करेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव उनके शौक के लिए नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है।

मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission 2022) ने परिसीमन और वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने के निर्देश दिए है। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक परिसीमन प्रक्रिया की जाएगी मप्र पंचायत विभाग ने इस बाबत सभी कलेक्टर (Collector) को आदेश जारी किए गए है। वही 17 जनवरी तक पंचायत सचिवों से ग्राम पंचायतों वार्ड प्रभारियों से सारी जानकारी मांगी गई है। क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने के भी आदेश दिए गए हैं।

बता दे कि मध्य प्रदेश में 22,604 पंचायतों में सरपंच और पंच का कार्यकाल मार्च, 2020 में पूरा चुका है। इसी के साथ 841 जिला और 6774 जनपद पंचायत सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण संबंधी प्रशिक्षण सम्पन्न

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष-2022 के संबंध में राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए।सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने फोटोयुक्त मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया। उप सचिव अरुण परमार और अजीजा सरशार जफर ने भी फोटोयुक्त मतदाता सूची के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी दी।

मैं मांग करता हूँ पंचायत चुनाव अगले 2 महीने में रोटेशन, परिसीमन और आरक्षण के साथ हो।

यदि 2 माह में चुनाव नहीं कराये जाते हैं तो हम गांव-गांव में, जिले-जिले में, ब्लॉक-ब्लॉक में आंदोलन करेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव उनके शौक के लिए नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है।

― कमलनाथ pic.twitter.com/uBbAXHL50K

— MP Congress (@INCMP) January 15, 2022