भोपाल। कोरोना क्राइसिस के बीच केंद्र और राज्य सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सके। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के किसानों और आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के भुगतान की तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी है। वहीं प्रोफेशनल टैक्स के भुगतान की तिथि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई है। संपत्ति कर जमा करने की तिथि भी 30 अप्रैल तक की गई है। वहीं संपत्ति क्रय विक्रय की कलेक्टर गाइडलाइन 30 अप्रैल तक यथावत रहेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को देर शाम मीडिया को जारी अपने बयान में कहा है कि इस सहयोग का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने इस संकट की घड़ी में आमजन की सहूलियत के लिये विभिन्न घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड की राशि, प्रोफेशनल टैक्स, संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल किया गया है तथा संपत्ति क्रय-विक्रय की वर्ष 2019-20 की कलेक्टर गाईड लाइन की तिथि को भी 30 अप्रैल किया गया है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की फीस भरने की तिथि को भी 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है।
बता दें इससे पहले शिवराज सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी अप्रैल से शुरू करने का फैसला लिया था। इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को समस्त तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने किसानों की हर संभव मदद देने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।सीएम शिवराज ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की 3 अप्रैल माह से शुरू हो जाएगी वहीं उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। सरकार लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है।
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