भोपाल। विधायक निधि खर्च करने को लेकर कमलनाथ सरकार ने बडा फैसला लिया है। पहले की तरह अब विधायक अपनी निधि से निजी स्कूल, ट्रस्ट, एनजीओ के तहत पैसे नहीं दे सकेंगे। मध्य प्रदेश योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने विधायकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।बता दें कि अधिकांश विधायकों की 50 फीसदी राशि स्कूल, ट्रस्ट, एनजीओ में खर्च होती है। लेकिन अब विधायक अपनी निधि का खर्च जनता की मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, पुल, बिजली पर ही खर्च कर सकेंगे। इतना ही नहीं अब विधायक किसी गैर सरकारी संस्था को पैसा देकर उससे जुड़े बड़े वर्ग को नहीं साध पाएंगे। शिवराज सरकार में 2013 में यह व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसे कमलनाथ सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। विधायकों को निजी की बजाय सरकारी स्कूलों और संस्थाओं पर अपनी निधि खर्च करने का आदेश जारी हुआ है। कमलनाथ सरकार के इस नए आदेश से अधिकतर विधायक में असंतुष्ट है।इसके पीछे सरकार का तर्क है कि विधायक निधि की अधिकतम राशि विकास कार्यों के बजाय निजी संस्थाओं पर खर्च की जाती है, जबकि आम आदमी से जुड़े काम पूरे नहीं हो पाते हैं।
निदेशक और संपादक