मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बार का बजट 4,38,317 करोड़ का रहा। इससे पहले 2024-25 में 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ और 2025-26 में 4.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
मोहन सरकार ने इस बजट को “किसान कल्याण” पर केंद्रित रखा गया है और इस साल को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की है। वहीं बजट में ‘नारी शक्ति’ और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में किसानों के लिए 157000 करोड़ और लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ का प्रावधान किया है।
किसानों के लिए बजट में की गई मुख्य घोषणाएं और प्रावधान:
- कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन योजना के तहत 1 लाख 25 हजार ट्रांसफॉर्मर्स स्थापित किए जाएंगे।प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के तहत 3 हजार करोड़ की लागत से एक लाख सोलर पंप किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- सिचाई परियोजना का 2029 तक सौ लाख हेक्टेयर तक विस्तार किया जाएगा।सिंचाई परियोजनाओं (Budget for Irrigation Project) के लिए 14 हज़ार 742 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- किसानों को बिजली बिल में राहत के लिए 20485 करोड़ और मुक्त अल्पकालीन कृषि लोन के लिए 720 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ (6000 रुपए केंद्र सरकार) और ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ (6000 राज्य सरकार) के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद यानि हर साल 12,000 रुपये की सहायता मिलती रहेगी।
- मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 6.69 लाख किसानों को 337 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ताकि प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।
- दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है। गौशालाओं के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है और पशुपालन क्षेत्र के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
- मंडी मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की भरपाई के लिए भावांतर भुगतान योजना को प्रभावी रूप से जारी रखा जाएगा।
- किसानों के लिए 1,57,000 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।
- पशुपालन गतिविधियों के लिए 2364 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें गौ-संवर्धन और पशु संवर्धन के लिए 630 करोड़ 50 लाख, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 250 करोड़ शामिल हैं।
- 25 हजार करोड़ का किसान लोन (Kisan Loan) देने का लक्ष्य रखा गया है।
- सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानो को अल्पकालीन लोन पर ब्याज अनुदान योजना के लिए 720 करोड़ रुपये का प्रावधान है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 88910 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
लाड़ली बहनों को बजट में क्या-क्या मिला
- प्रसूति सहायता, लाड़ली लक्ष्मी योजना और अन्य महिला केंद्रित योजनाओं को मिलाकर कुल ₹26,797 करोड़ (लगभग) का प्रावधान किया गया है।
- महिला एवं बाल सशक्तिकरण की दिशा में लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1,801 करोड़ रुपये तथा लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) के तहत अब तक 52 लाख 29 हज़ार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख पंजीकृत लाड़ली बहनों को मिल रहा हैं। इसके तहत हर माह बहनों को 1500 रुपए भेजे जाते हैं।
- नारी कल्याण योजनाओं के लिए 127555 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन के अंतर्गत तलाक शुदा पुत्री को भी परिवार पेंशन देने का फैसला लिया गया है।
- शहरों में नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। कुपोषण दूर करने के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति की लगभग 2.20 लाख महिलाओं को ₹1,500 की मासिक सहायता जारी रहेगी। छात्राओं को साइकिल और स्कूटी वितरण की योजना के लिए बजट आवंटित किया गया है।
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