मध्य प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण कर दिया। इस निर्णय में एससी-एसटी सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस फैसले के बाद, शासकीय सेवाओं में पदोन्नति के बाद लगभग 2 लाख पद रिक्त होंगे जिससे नई भर्तियों की राह खुलेगी।
बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अनुसूचित जाति, जनजाति सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखते हुए लिया गया है।
आशीष अग्रवाल ने बताया ऐतिहासिक फैसला
इस फैसले पर आशीष अग्रवाल ने कहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में भाजपा की डॉ मोहन यादव सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों की 9 वर्षों से लंबित पदोन्नतियों का निराकरण कर दिया है। यह निर्णय अनुसूचित जाति, जनजाति सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जहां एक ओर शासकीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को न्याय और प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पदोन्नति के बाद लगभग 2 लाख रिक्त पदों की संभावनाएं बनेंगी। इससे युवाओं और योग्य अभ्यर्थियों को नवीन भर्ती के माध्यम से रोजगार के अवसर मिलेंगे।’
‘समावेशी विकास वाला निर्णय’
प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि यह कदम प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों की दक्षता को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। भाजपा की डॉ मोहन यादव जी की सरकार का यह निर्णय समावेशी विकास और सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस निर्णय के लिए साधुवाद दिया।
