MP Cabinet Decision
मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 48 लाख से अधिक पट्टेधारी लाभार्थियों को एक और तोहफा दिया है, आज मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने इन सभी पट्टेधारियों को जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री देने का फैसला लिया है, इस पर सरकार को 3800 करोड़ का खर्च आएगा जो वो खुद वहन करेगी।
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज कैबिनेट की बैठक में कई बिन्दुओं पर चर्चा की, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु स्वामित्व योजना के तहत पट्टेधारी लाभार्थियों को आ रही परेशानी का था, कैबिनेट ने इसपर एक बड़ा फैसला लिया है, एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी।
मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि कैबिनेट ने बताया कि केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के सभी 55 जिलों में सर्वे किया गया था जिसमें 48 लाख 32 हजार निजी संपत्तियां चिन्हित की गई जिनके स्वामित्व प्रमाणपत्र भी तैयार किये गए, वहीं 19 लाख से ऊपर शासकीय संपत्तियां चिन्हित की गई। मंत्री ने बताया कि स्वामित्व प्रमाणपत्र मिलने के बाद भी पट्टेधारियों को बैंक लोन नहीं दे रहे थे उन्हें जमीन की रजिस्ट्री चाहिए थी।
पट्टेधारियों को सरकार देगी मुफ्त रजिस्ट्री
मंत्री ने बताया कि पट्टेधारी गरीबों की परेशानी को समझते हुए सरकार ने उनके पक्ष में बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें उनके पट्टे की जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री कराकर देने का फैसला लिया है, मंत्री काश्यप ने बताया कि इस कार्य में सरकार पर 3800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आयेगा जिसे सरकार उठाएगी।
कैबिनेट ने ये महत्वपूर्ण फैसले भी लिए
- मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में UCC को लेकर जानकारी दी उन्होंने बताया ये प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी।
- पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में कैबिनेट में चर्चा की गई और तय किया गया कि कि प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
- रिकॉर्ड गेहूं उपार्जन पर मुख्यमंत्री ने आभार जताया, इस साल मप्र में 13 लाख 42 हजार किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया गया, एमपी गेहूं उपार्जन में देश में पहले नम्बर पर है।
- कैबिनेट ने फैसला लिया कि पहली कक्षा से 8वीं तक बच्चों को यूनिफार्म सिलवाकर दी जाएगी, गारमेंट इंडस्ट्री को टेंडर दिए जाएंगे।
- 17 हजार करोड़ की मेडिकल कालेज योजना के निरन्तरता को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
- इंदौर जिला न्यायालय भवन के लिए 626 करोड़ पुनरीक्षित राशि को मंजूरी दी गई।
- भोजशाला दर्शन को लेकर सीएम ने कैबिनेट के साथियों से चर्चा की, बैठक में सरस्वती लोक के निर्माण को लेकर हुई भी चर्चा हुई।
पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.