मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग की नियुक्तियों पर बैठक आज, उमंग सिंघार ने कहा “सरकार ने बात नहीं सुनी तो हम हाईकोर्ट जाएंगे”

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के रिक्त अध्यक्ष और सदस्य पदों की पूर्ति के लिए आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक होने जा रही है। इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे अपारदर्शी और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए तीखा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए कई अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इसमें प्रक्रिया की गोपनीयता, कुछ लोगों को विशेष लाभ पहुंचाने और बार-बार एक ही व्यक्ति को प्रभार देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने इस पोस्ट में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्यपाल को टैग कर हस्तक्षेप की मांग की है।

उमंग सिंघार ने लगाए गंभीर आरोप

उमंग सिंघार ने आरोप लगाए कि नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ, सरकार द्वारा कोर्ट में दिए गए हलफनामों का उल्लंघन हुआ, और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की समय-सीमा व अन्य प्रावधानों की अनदेखी की गई। इसके अलावा, उम्मीदवारों की योग्यता, सामाजिक प्रतिनिधित्व की कमी, और प्रक्रिया को अत्यधिक गोपनीय रखने पर भी सवाल उठाए हैं।

 चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और कुछ विशेष व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए गोपनीय तरीके से आवेदन बुलाए गए हैं। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव और बार-बार एक ही व्यक्ति को अध्यक्ष का प्रभार सौंपने का आरोप भी लगाया है। उमंग सिंघार ने मानवाधिकार आयोग को “न्याय का मंदिर” बताते हुए कहा कि इसकी नींव संवैधानिक मूल्यों पर टिकी है और उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री आज की बैठक में प्रदेश की जनता के अधिकारों के लिए निष्पक्ष निर्णय लेंगे।

हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

उमंग सिंघार ने कहा कि मानवाधिकार आयोग और इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों के पद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब प्रशासनिक व्यवस्था से प्रदेश की जनता को न्याय नहीं मिलता, तो पीड़ित पक्ष या आम जनता मानवाधिकार आयोग के पास जाती है। इस पद पर अपात्र व्यक्तियों का बैठना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने लगातार कहा है कि भाजपा से संविधान को खतरा है। आज यह सच होता दिखाई दे रहा है कि भाजपा संवैधानिक पदों पर खिलवाड़ कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, तो हम हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। क्योंकि यह प्रदेश की जनता के न्याय का मामला है।

आज मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों की पूर्ती के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समिति की बैठक बुलाई गई है। इस प्रस्तावित नियुक्ति में कई तरह की आपत्तियां हैं |

1) नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में (नॉमिनेशन है या एप्लीकेशन (आवेदन) बुलवाये गए…

— Umang Singhar (@UmangSinghar) September 29, 2025

मानवाधिकार आयोग और इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों के पद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

– जब प्रशासनिक व्यवस्था से प्रदेश की जनता को न्याय नहीं मिलता, तो पीड़ित पक्ष या आम जनता मानवाधिकार आयोग के पास जाती है।

– इस पद पर अपात्र व्यक्तियों का बैठना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा।

– माननीय… pic.twitter.com/BR3CAsaYHe

— Umang Singhar (@UmangSinghar) September 29, 2025