मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई, सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जो 24 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में राज्य सरकार करीब 9 महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखेगी, जिनमें समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक प्रमुख है। रविवार को भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी के मसौदे समेत कई विधेयकों को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं घर स्वराज (संशोधन) अध्यादेश और मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश 2026 पेश किया जाएगा। 2 ध्यानाकर्षण और 25 याचिकाएं प्रस्तुत होंगी। मोहन सरकार वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट भी विधानसभा में पेश करेगी। यह बजट करीब 7 हजार करोड़ रुपए का होगा। इसमें पूंजीगत निवेश और अधोसंरचना विकास पर जोर दिया जाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी।
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ये अहम बिल सदन में आएंगे
- मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक। मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए विधि और विधायी कार्य विभाग को अधिकृत किया गया है।
- मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026। विधि और विधायी कार्य विभाग को अधिकृत किया गया है।
- मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक 2026। लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया है।
- मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026। नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अधिकृत किया गया है।
- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2026 (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि, निर्मित क्षेत्र तथा विन्यास निधि के प्रावधान से छूट दिया जाना)
- मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 । लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।
- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 । लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।
- मध्यप्रदेश कोड ऑन एम्पावरिंग वर्कस्पेसेज 2026 (मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता 2026 । श्रम विभाग को अधिकृत किया गया है।
- मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक 2026 । औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किया गया है।
विपक्ष की रणनीति और हंगामे के आसार
विपक्ष (कांग्रेस) ने कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, रोजगार, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं, शिक्षा, ओबीसी आरक्षण, महंगाई, स्वास्थ्य, बिजली संकट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। केन-बेतवा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रभावित ग्रामीणों को कथित तौर पर जबरन हटाए जाने के मुद्दे पर भी फोकस रहेगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हाल ही में छतरपुर में प्रभावितों से मिलने पहुंचे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार पर हमला बोला था।
इसके अलावा उज्जैन जमीन खरीद, नीट यूजी पेपरलीक, सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी के भी मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं, सत्ता पक्ष ने भी अपने सदस्यों को विपक्ष के सवालों का पूरी जानकारी और आंकड़ों के साथ जवाब देने को कहा है। रविवार को विधानसभा मानसून सत्र की रणनीतियों को लेकर भोपाल में कांग्रेस विधायक दल (CLP) की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें उमंग सिंघार ने सभी विधायकों के साथ प्रदेश के समसामयिक विषयों, जनहित के मुद्दों और जन-सरोकार से जुड़ी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही सदन के भीतर जनता की आवाज़ को मुखरता से उठाने के लिए रणनीति तैयार की ।
