भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के गुना (Guna District) और भिंड जिले (Bhind District) में लापरवाही पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है।एक तरफ जहां गुना में जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर प्राथमिक शिक्षक (Teacher) को निलंबित (Suspended) कर दिया है वही दूसरी तरफ भिंड कलेक्टर (Bhind Collector) की बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने तीन दुकानों के सेल्समेन को हटाने के निर्देश दिए है।
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पहला मामला गुना जिला का है, यहां जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय(School) चक सिंगवासा अजव सिंह यादव और उनके परिवार द्वारा शासकीय भूमि (Government Land) पर अनाधिकृतरूप से अतिक्रमण करने तथा आज दिनांक तक अतिक्रमण (Encroachment) नही हटाये जाने के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यादव का निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी गुना किया है। निलंबन अवधि में यादव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
वही दूसरा मामला भिंड जिला का है, यहां भिंड कलेक्टर (Bhind Collector) डॉ सतीश कुमार एस सार्वजनिक वितरण प्रणाली समीक्षा बैठक में अनुविभागीय अधिकारियों को दिए गए निर्देश के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड और अटेर उदयसिंह सिकरवार ने शासकीय उचित मूल्य दुकान पुर, नहारा और भदाकुर के सेल्समेन को कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए है।
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उदयसिंह सिकरवार ने शासकीय उचित मूल्य दुकान पुर, नहारा एवं भदाकुर द्वारा खाद्यान्न प्राप्त करने के उपरांत पीओएस मशीन में दर्ज नहीं किए जाने और ना ही वितरण करने तथा शासकीय उचित मूल्य दुकान भदाकुर के सेल्समेन द्वारा स्वेच्छा से दुकान छोडने के कारण शासकीय उचित मूल्य दुकान पुर, नहारा एवं भदाकुर के सेल्समेन को तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के कार्य से पृथक करने संबंधी आदेश जारी कर दिए है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान पुर की वितरण व्यवस्था समिति प्रशासक और सेवा सहकारी संस्था पुर एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान नहारा व भदाकुर की वितरण व्यवस्था समिति प्रशासक और सेवा सहकारी संस्था नहारा को जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा उमरिया में सहायक संचालक उद्यानिकी के निरीक्षण के दौरान मोती सिंह विनायक ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मुख्यालय पर नही थे। दूरभाष (Mobile Phone) पर सपंर्क करने पर उनके द्वारा कॉल रिसवी नही किया गया। वही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Agricultural Irrigation Scheme) और प्लास्टिक क्रेट वितरण आदि की लक्ष्य पूर्ति नही की गई। उन्होने शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.