उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर लगाया ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का आरोप, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र पर घेरा

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सचिव, विधिक सलाहकार सहित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और आयोग के लिए अलग भवन की मांग की है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि अगर बीजेपी के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद को ही आयोग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी सरकार ओबीसी समाज से जुड़े मुद्दों पर कितनी संवेदनशील है।

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने सीएम से की ये मांगें

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि आयोग में पूर्णकालिक सचिव और विधिक सलाहकार की नियुक्ति की जाए। साथ ही सभी रिक्त कर्मचारियों के पदों की पूर्ति है और आयोग को उसका अलग से भवन दिया जाए। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान में पिछड़ा वर्ग को सत्ताइस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का अत्यावश्यक कार्य प्रचलन में है इसलिए ये व्यवस्थाएं तत्काल की जाएं।

उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा

इसे लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि अपने आप को ओबीसी हितों का रक्षक कहने वाली भाजपा सरकार..ओबीसी समाज से जुड़े मुद्दों पर कितनी संवेदनशील है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा के पूर्व सांसद और म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को आयोग में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है। साथ ही आयोग के लिए पृथक भवन की मांग का उल्लेख भी इस पत्र में किया गया है। उमंग सिंघार ने कहा कि अगर पिछड़ा आयोग की ही ऐसी स्थिति है तो पूरे राज्य में ओबीसी समाज की स्थिति को लेकर क्या उम्मीद की जाए। उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग से जुड़े अन्य मुद्दों पर सरकार की नीति से यह साफ है कि भाजपा ओबीसी समाज का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं देना चाहती।

अपने आप को ओबीसी हितों का रक्षक कहने वाली भाजपा सरकार, ओबीसी समाज से जुड़े मुद्दों पर कितनी संवेदनशील है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा के ही पूर्व सांसद और म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को आयोग में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को… pic.twitter.com/eDKn9RYuie

— Umang Singhar (@UmangSinghar) July 14, 2025