मध्यप्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को उन्होंने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में नशा मुक्त मध्यप्रदेश अभियान की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहरों में नशे के हॉट स्पॉट की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखने और जरूरत के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के अनुरूप प्रदेश में भी प्रशासनिक गतिविधियों के क्रियान्व को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जिला स्तर पर हर महीने बैठक कर अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए।
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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
सीएम डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि नशीले पदार्थों के उत्पादन, कारोबार, सेवन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस और आबकारी विभाग को आवश्यकता के अनुसार संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर भी जोर दिया गया।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि नशीली दवाओं और मादक पदार्थों पर कार्रवाई के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। इस वर्ष प्रदेश में अब तक 2706 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। अगस्त 2026 तक 3690 आरोपियों से करीब 46 हजार 313 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए जाने की जानकारी भी बैठक में दी गई।
स्कूल-कॉलेजों के आसपास भी निगरानी
बैठक में प्रतिबंधित कफ सिरप की जब्ती और नशे के खिलाफ अन्य कार्रवाई की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षण संस्थानों की 500 मीटर की परिधि को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा नशा मुक्त मित्रों का सहयोग लेने और जिलों में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों की भूमिका को सक्रिय करने पर भी काम किया जा रहा है।
नशा मुक्त हेल्पलाइन
सरकार की ओर से नशे से संबंधित शिकायतों और सहायता के लिए नशा मुक्त हेल्पलाइन 14446 की व्यवस्था भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने अभियान की लगातार मॉनिटरिंग करने और स्थानीय स्तर पर नशे के हॉट स्पॉट पर विशेष नजर रखने को कहा है।
