मप्र को मिलेगा अतिरिक्त यूरिया, CM ने केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा से की चर्चा

मप्र को मिलेगा अतिरिक्त यूरिया, CM ने केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा से की चर्चा

भोपाल।

कोरोना महामारी (Corona Crisis) के चलते प्रदेश(MP) के किसानों (Farmers) पर यूरिया खाद (Urea)  का संकट खड़ा हो गया है। किसानों को बोवनी के बाद यूरिया के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सोसायटी के बाहर यूरिया के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी हुई है। ऐसे में मध्यप्रदेश में बढ़ी हुई यूरिया की मांग के अनुसार अतिरिक्त यूरिया मिलने के आसार दिख रहें हैं।

दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने सोमवार को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा (Union Chemicals and Fertilizers Minister Sadanand Gowda) से फोन पर चर्चा कर मध्यप्रदेश के लिए अतिरिक्त यूरिया की मांग की है।गौड़ा ने भरोसा दिलाया कि वे मंगलवार को मप्र के संबंध में बैठकर मप्र को यूरिया जारी करवाएंगे। मंगलवार को ही स्ट्रीट वेंडर स्कीम (Street vendor scheme) के लिए मुख्यमंत्री शाम को 5 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा और केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे।  जिसके बाद आज सदानंद गौड़ा दिल्ली में एक बैठक लेंगे जिसमें मध्य प्रदेश को अतिरिक्त यूरिया देने का निर्णय लिया जा सकता है।

बता दें, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय रसायन और उवर्रक मंत्री सदानंद गौड़ा से मिलकर आए थे। जिसके बाद प्रदेश सरकार का कहना था कि इस साल 13 जुलाई तक खरीफ सीजन में, 10.26 लाख मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया है, जो पिछले साल से 3.03 लाख मीट्रिक टन अधिक है। केन्द्र ने जुलाई में राज्य को 2.06 लाख मीट्रिक टन यूरिया दिया है। अतिरिक्त डिमांड पर 11 हजार 400 मीट्रिक टन स्वदेशी और 31 हजार 764 मीट्रिक टन आयातित यूरिया मिलेगा।

सीएम की नड्डा से चर्चा आज
प्रदेश में स्ट्रीट वेंडरों के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 5:00 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी सिंह के साथ चर्चा करेंगे। प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडरों को बिना ब्याज के 10 हज़ार रुपए लोन अपनी ग्यारंटी पर बैंक से दिलवाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दें चुके है। इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे।

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