ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है, कांग्रेस नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में प्रदेश की भाजपा सरकार को खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि ओबोसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया तो वो ओबीसी समाज सरकार की कुर्सी हिला देगा, नेताओं ने कहा कांग्रेस ओबीसी समाज के साथ हमेशा खड़ा है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह सहित अन्य नेताओं ने आज संयुक्त रूप से मीडिया से बात की और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई, जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आरक्षण दिया लेकिन भाजपा सरकार उसके खिलाफ खड़ी हो गई, स्टे लाने के लिए वकीलों को लाखों रुपये दे दिए लेकिन अब कांग्रेस ये अन्याय सहन नहीं करेगी।
आरक्षण देने की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की
जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने OBC आरक्षण की पहल शुरू की थी, जब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने फिर सरकार बनाई तो हमरी सरकार आरक्षण को लेकर अध्यादेश लेकर आई लेकिन हमारी सरकार गिराने वाली भाजपा ने सरकार में आते ही कोर्ट में पीछे के रास्ते से अध्यादेश के विरोध किया।
आरक्षण रोकने खर्च कर दिए 100 करोड़ रुपये
जीतू पटवारी ने कहा भाजपा ने OBC आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया उल्टा 2021 में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश जारी कर 27 फीसदी आरक्षण अग्रिम कोर्ट के आदेश तक नहीं देने के लिए कहा, 2023 में फिर 13 फीसदी पदों को होल्ड कर दिया, उन्होंने कहा भाजपा सरकार ने आरक्षण पर रोक के लिए 100 करोड़ की राशि फीस के तौर पर खर्च कर दी, 8 अगस्त को PSC ने भी कोर्ट में होल्ड पद को रोकने का एफिडेविट दिया।
भाजपा की नीयत, नीति, करनी में अंतर
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा ये भाजपा सरकार के ओबीसी समाज को लेकर असली चेहरा है, भाजपा की नीयत, नीति, करनी में अंतर है, वो कभी OBC समाज को आरक्षण नहीं देना चाहती, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लेकर टिप्पणी की थी कि सरकार को किसी ने कानून लागू करने नहीं रोका था, सरकार कितना भी बड़ा वकील लगा ले यदि आरक्षण नहीं दिया तो ओबीसी समाज सरकार की कुर्सी हिला देगा और कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी।
28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा भाजपा सरकार अब 28 तारीख को आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुला रही। इस बैठक की क्या मंशा है, पहले स्पष्ट करे कि OBC को आरक्षण देना है या नहीं वर्ना बैठक का क्या मतलब? उन्होंने कहा सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर 27 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान करे। साढ़े 6 साल से आरक्षण को अटका रखा है।
वोट चोरी के बाद नौकरी भी चोरी होने लगी: उमंग
नेता प्रतिपक्ष ने कहा प्रदेश में वोट चोरी के बाद नौकरी भी चोरी होने लगी है , सरकार की मंशा OBC आरक्षण देने की नहीं सरकार PSC से कोर्ट में एफिडेविट दिलाकर कोई भी राहत नहीं देने की बात कहती है ये सरकार सरकार आरक्षण विरोधी है, उन्होंने कहा कानूनन कोई अड़चन नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए स्पष्ट कहा है लेकिन ये सरकार देना ही नहीं चाहती, उन्होंने कहा कि यदि सरकार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं देती तो फिर कांग्रेस आंदोलन करेगी और आरक्षण दिलवाकर रहेगी।
राहुल गांधी की नाराजगी पर कही ये बात
मीडिया ने जब जीतू पटवारी से मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर उठे बवाल पर राहुल गांधी की नाराजगी से जुड़ा सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब को कोई नई व्यवस्था बनती है तो थोड़ी परेशानी होती है, राहुल गांधी ने भी यही बात कही है, रही बात जिला अध्यक्षों की तो संगठन उनके काम काज को देखेगा उसके हिसाब से आगामी फैसला लेगा यही सिस्टम है।
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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.