मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार (28 अप्रैल 2026) को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई । इस बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण के लिए 26 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही लोक निर्माण विभाग की आगामी 5 वर्षों (2026-2031) की विभिन्न निर्माण व नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए 26,311 करोड़ की स्वीकृत दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति राशि वृद्धि , लखुंदर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और प्रदेश की 38,901 आंगनवाड़ियों के विद्युतीकरण के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।
कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया गया। स्लॉट बुकिंग की अवधि 9 मई तक की गई है। प्रदेश में अब तक कुल 9.49 लाख स्लॉट बुक हुए हैं जिनमें 4.49 लाख किसानों ने अपनी फसल बेची है। अब तक कुल 19.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है, जिसके लिए 2 हजार 547 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की जा चुकी है। प्रत्येक शनिवार के अवकाश दिवस में भी स्लॉट बुकिंग व उपार्जन होगा। किसान को तहसील के स्थान पर जिले के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर उपज विक्रय कर सकता है। चमकविहीन गेहूं की सीमा 50% तक, सूकड़े दाने की सीमा 06% से बढ़ाकर 10% तक और क्षतिग्रस्त दानों की सीमा बढ़ाकर 06% तक की गई।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 10वी एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों में सांदीपनि विद्यालयों के 58 छात्र-छात्राओं ने मेरिट में स्थान बनाया। 10वीं की मेरिट सूची में 41 विद्यार्थी सांदीपनि विद्यालयों से हैं वही 12वीं में 17 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। विगत 4 वर्षों में सांदीपनि विद्यालयों में कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यालयों का प्रतिशत 68 से बढ़कर 88 हो गया। कक्षा 12वीं का परिणाम इस अवधि में बढ़कर 59 प्रतिशत से 89 प्रतिशत हो गया।
यहां विस्तार से पढ़िए मोहन कैबिनेट बैठक के फैसले
लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना
- शाजापुर जिले की लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी।
- लागत राशि 155 करोड़ 82 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान।
- परियोजना से शाजापुर तहसील के 17 एवं उज्जैन जिले की तराना तहसील के 7 ग्राम इस तरह कुल 24 ग्रामों के लिए 9 हजार 200 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
- परियोजना अंतर्गत लखुंदर नदी पर शाजापुर जिले में मक्सी के समीप पूर्व से ही निर्मित जलाशय से 24.37 मीट्रिक घन. मीटर जल का उद्वहन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी छात्रगृह योजना-2005 में संशोधन
- पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिल्ली स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना-2005 में संशोधन की स्वीकृति दी है।
- अब हर साल कुल 100 नए विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 50 सीटें स्नातक और 50 सीटें स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए।
- जो विद्यार्थी पहले से इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें उनके कोर्स की अवधि पूरी होने तक सहायता मिलती रहेगी।
- छात्रवृत्ति के रूप में मिलने वाली 1,550 रूपये की राशि को अब बढ़ाकर सीधे 10 हजार रुपये प्रति माह ।
- योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि विद्यार्थी पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो और उसके अभिभावकों की वार्षिक आय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई आय सीमा के भीतर हो।
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट वृद्धि
पीजी सीट वृद्धि योजना के अंतर्गत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के लिए 14 करोड़ 8 लाख रुपये की कार्योत्तर स्वीकृति। यह राशि रेडियोथैरिपी विभाग की ओपीडी, लीनियक मशीन बंकर, बोनमैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और कैथलैब का निर्माण कार्य के लिए दी गई है। 79 करोड़ 16 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।
श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के लिए 174 करोड़ स्वीकृत
श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के तहत निर्माण कार्य के लिए 164 करोड़ 49 लाख रुपये के स्थान पर 174 करोड़ 80 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
लोक निर्माण विभाग के निर्माण/विकास कार्यों के लिए 26 करोड़
- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मार्गों के नवीनीकरण, कार्यालयों की स्थापना और मरम्मत, आवासों के अनुरक्षण सहित भू-अर्जन के लिए मुआवजा संबंधी विभिन्न योजनाओं की 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरन्तरता को मंजूरी। इसके लिए 26 हजार 311 करोड़ की स्वीकृति ।
- मुख्यालय कार्यालय स्थापना, मण्डल कार्यालय स्थापना, अनुरक्षण, मरम्मत-संधारण और संभागीय कार्यालय स्थापना संबंधी योजनाओं के लिए 6,180 करोड़ 57 लाख।
- केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि संबंधी योजनाओं के लिए 6 हजार 925 करोड़।
- एफ-टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण का कार्य संबंधी योजना के लिए 1 हजार 680 करोड़ रुपये।
- भू-अर्जन के लिए मुआवजा संबंधी योजना के लिए 6 हजार 500 करोड़ ।
- भारतीय सड़क कांग्रेस को अनुदान और डिक्रीधन के भुगतान के लिए 25 करोड़ 50 लाख रुपये ।
- मुख्य जिला मार्गों, जिला मार्ग तथा अन्य जिला मार्गों के नवीनीकरण संबंधी योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
38,901 आंगनवाड़ी भवनों में विद्युतीकरण के लिए 80 करोड़
- महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत विद्युतविहीनआंगनवाड़ी भवनों में विद्युतीकरण संबंधी योजना की 16 वें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि को स्वीकृति। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतरता के लिए 80 करोड़ 41 लाख की मंजूरी।
- प्रदेश में संचालित कुल 97,882 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से विद्युत व्यवस्थाविहीन 38,901 विभागीय आंगनवाड़ी भवनों में विदयुत व्यवस्था करवाई जाएगी। आंगनवाड़ी भवनों में बाहय विदयुतीकरण होने पर ट्यूबलाईट/बल्ब, पंखा, कूलर, स्मार्ट टी.वी.,वॉटर प्यूरीफायर इत्यादि के समुचित उपयोग होगा।
जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 19 मार्च से प्रारंभ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। 25 मई को गंगा दशहरा है। इस दिन पूरे प्रदेश में एक साथ जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां वृहद स्तर पर आयोजित की जायें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देशित किया अभियान नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक साथ गतिविधियां आयोजित की जायें। जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक, स्वयंसेवी संस्थायें, स्व-सहायता समूह, व्यापारी संगठन एवं अन्य शासकीय, अशासकीय संस्थाओं को भी जोड़ा जाये। मंत्रीण अपने-अपने प्रभार के जिलों में अभी से ही इस कार्यक्रम की तैयारी की रूपरेखा बनाएं।
