Shivraj Cabinet : अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के अध्यादेश को मंजूरी, कई अहम फैसले

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। आज शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) की बैठक में अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी के बाद अब मप्र नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2021 के माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बनी अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा। इस फैसले के बाद प्रदेश की करीब 6846 अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी।

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए पुलिस-प्रशासन को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि ऐसी घटनाओं में आरोपी कोई परिजन होने पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ महिलाओं व बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए और उनमें पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सिंगरौली जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। ये चावल 1 रूपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा जिससे महिलाओं व बच्चों में आयरन व विटामिन की कमी को पूरी हो सके।

#Cabinet ने अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मप्र नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2021 के माध्यम से नगर निगम,नगर पालिका और नगर पंचायतों में बनीं अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा। जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। pic.twitter.com/4vTn6ffgKd

— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) July 6, 2021

महिलाओं व बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए और उनमें पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सिंगरौली जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 1 रु.किलो की दर से फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा।जिससे महिलाओं,बच्चों में आयरन व विटामिन की कमी को पूरा किया जाएगा। pic.twitter.com/nQkPt9ua8L

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मंत्रालय में CM श्री @ChouhanShivraj जी के साथ #LawAndOrder की बैठक में महिलाओं,बच्चियों से दरिंदगी करने वालों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।ऐसी घटनाओं में आरोपी कोई परिजन होने पर भी कठोर कार्रवाई करने को कहा है।जिससे विकृत सोच वालों को सबक मिले। pic.twitter.com/sLs2iGYToV

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