भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। आज शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) की बैठक में अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी के बाद अब मप्र नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2021 के माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बनी अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा। इस फैसले के बाद प्रदेश की करीब 6846 अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी।
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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए पुलिस-प्रशासन को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि ऐसी घटनाओं में आरोपी कोई परिजन होने पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ महिलाओं व बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए और उनमें पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सिंगरौली जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। ये चावल 1 रूपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा जिससे महिलाओं व बच्चों में आयरन व विटामिन की कमी को पूरी हो सके।