भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। युवाओं के रोजगार (youth employment) और अनुसूचित जाति समुदाय को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (MP Shivraj Government) ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत 16 फरवरी को पूरे प्रदेश में संत रविदास जयंती मनाई जाएगी और अनुसूचित जाति समुदाय के विकास और कल्याण के लिए आवश्यकतानुसार नई योजनाएँ भी बनाई जाएँगी। वही 25 फरवरी को पूरे प्रदेश में रोजगार दिवस मनाया जाएगा, ताकी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि 16 फरवरी को संत रविदास जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। अनुसूचित जाति समुदाय के विकास और कल्याण के लिए आवश्यकता हुई तो नई योजनाएँ बनाई जाएँगी। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब परिवार के बच्चों के लिए नि:शुल्क किताबें, छात्रवृत्ति एवं हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही मेधावी बच्चों की मेडिकल, इंजीनियरिंग की फीस भी दे रही है। सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करा रही है, जिससे गरीब व्यक्ति भी सम्मान के साथ जीवन-यापन कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने का सम्मान किया।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण तथा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों को जीवन निर्वाह में कोई कठिनाई नहीं आए। छोटे व्यवसायियों को कोरोना काल में फिर से व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्व-निधि तथा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 10 हजार रुपए बिना ब्याज के दिए जा रहे है। आयुष्मान कार्ड के जरिए अब कोई भी गरीब व्यक्ति अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का इलाज करा सकता है। महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त बनें, इसके लिए स्व-सहायता समूह के माध्यम से अनेक आर्थिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। प्रत्येक माह प्रदेश के स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज कराया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 25 फरवरी को रोजगार दिवस (Employment Day 25 January 2022) मनाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार एवं स्व-रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। प्रदेश के अन्य निकायों को शाहगंज से सीख लेते हुए व्यवस्थित और सुंदर ढंग से प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जा सकता है। शाहगंज के वार्ड नंबर 4 तथा 5 में प्रधानमंत्री आवास योजना में 176 मकान बनाए गए हैं और 44 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने तीन व्यक्तियों की कोरोना काल में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। स्व-सहायता समूह की महिलाओं से भेंट कर समूह की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली।
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