भोपाल। शरद व्यास ।
शिवराज सरकार (shivraj sarkar) एक बार फिर कामलनाथ (kamalnath) के द्वारा लिया गया फैसला बदलने जा रही है और इस बार यह किसानों (farmers) से जुड़ा है, जी हां प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा क्षेत्रों(24 vidhansabha seat) के उपचुनाव (by election) से पहले किसानों के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए शिवराज सरकार ने 26 हजार कृषक मित्र तैनात (Farmer friend posted) करने की तैयारी कर ली है इसके लिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार के उस फैसले को पलटा जाएगा जिसमें उन्होंने हर दो पंचायतों (panchayat) पर एक कृषक बंधु नियुक्त करने की योजना बनाई थी।
इस योजना के तहत यह तय किया गया था कि हर दो पंचायत के बीच एक किसान की तैनाती कृषक बंधु के तौर पर तैनात किए जाएंगे, इन्हें साल में 12 हजार रुपये मानदेय देने का भी प्रस्ताव था और ये सरकार की मंशा थी कि कृषक बंधु सरकार और किसान के बीच कड़ी का काम करेंगे। सरकार की योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाएंगे और किसानों की समस्याएं कृषि विभाग के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। कमलनाथ सरकार ने योजना का खाका तो खींचा पर क्रियान्वयन नहीं हो सका और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया।
कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को कृषक मित्र नियुक्त करने की प्रक्रिया तेजी लाने की बात कही है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि तकनीकी एवं प्रबंधन के विस्तार कार्यक्रम के तहत होगी.. कृषक मित्रों को मानदेय भी दिया जाएगा।
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