भोपाल। मध्य प्रदेश में कर्मचारी आयोग का मसौदी सरकार ने तैयार कर लिया है। कर्मचारियों को होनी वाली समस्याओं के निराकरण के लिए यह आयोग काम करेगा। आयोग के गठन से प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा, नियमित, संविदा, अंशकालिक, कार्यभारित, संविदा, निकायों के कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करके सिफारिश सौंपेगा।
कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को बेहतर और परिणाममूलक बनाने के लिए साथी ही सेवा शर्तों के मौजूदा ढांचे को समय के अनुरूप बनाने की अनुशंसा करेगा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का भी ऐलान जल्द किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश या वरिष्ठ आईएएस अफसर को बनाया जाएगा। इसमें कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक बजट में वित्तमंत्री तरुण भनोत की आयोग बनाने की घोषणा के मद्देनजर विभाग ने आयोग को सौंपे जाने वाले कामों का मसौदा सोमवार को तैयार कर लिया। इसका दायरा पहले के आयोगों की तुलना में बढ़ाया गया है। यह सिर्फ सातवें वेतनमान की विसंगतियों के निराकरण तक सीमित नहीं रहेगा।
