MP News : राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, इस नियम में होगा संशोधन, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें डिटेल्स

MP News : राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, इस नियम में होगा संशोधन, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें डिटेल्स

MP Scholarship/State Government : मध्य प्रदेश के स्कूली और कॉलेज छात्रों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही आठ लाख रुपये वार्षिक आय वाले एससी-एसटी के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए राज्य सरका नियम में संशोधन करने जा रही है।खबर है कि इसके लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने एक प्रस्ताव भी तैयार किया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

नियम में होगा संशोधन, कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव

दरअसल, बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में छात्रवृत्ति के नियमों में संशोधन को लेकर घोषणा की थी,जिसे अब पूरा करने की तैयारी है। इसके लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है,जिसके तहत विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 8 लाख रुपये वार्षिक आय वाले एससी और एसटी वर्ग विद्यार्थियों भी छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

वर्तमान में जिन विद्यार्थियों या अभिभावक की वार्षिक आय छह लाख रुपये है, उन्हें ही छात्रवृत्ति की पात्रता है और वे ही आवेदन कर सकते है, लेकिन इस संशोधन के बाद विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अब आठ लाख रुपये वार्षिक आय वाले एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी।इसके अलावा मानविकी विषय को भी छात्रवृत्ति योजना में शामिल किया जाएगा।यह दूसरा मौका होगा जब योजना में संशोधन किया जाएगा।

उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को मिलेगा लाभ

बता दे कि इससे पहले 2014 में 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख किया गया था।  एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रविधान किया जा चुका है। अब उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी के लिए इंजीनियरिंग, प्योर साइंस एवं एप्लाइड साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल, मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कामर्स एवं एकाउंटिंग फायनेंस, फारेस्ट्री एंड नेचरल साइंस एवं विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता है, संशोधन के बाद योजना में विद्यार्थियों की संख्या पूर्वानुसार 50 ही रहेगी, इसलिए सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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