बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 13 जनवरी 2026 (मंगलवार) को मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल पर जनता को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कृषि जल संसाधन विभाग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, विधि विभाग समेत कई विभाग में नए पदों के सृजन के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नए साल में विकास, रोजगार और निवेश उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
बता दें कि बैठक में मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपए मंजूर किए गए। दरभंगा में हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इसके मुआवजा के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए स्वीकृत किए गए।
नीतीश कैबिनेट के अन्य फैसले
- रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री लगेगी। इसके लिए 107 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई।
- 594 कुशल एवं और कुशल कामगारों का नियोजन होगा।
- राजवंशी नगर और शास्त्री नगर पटना में आवासीय एवं गैर आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान निर्माण के लिए परामर्शी को एक करोड़ 59 लाख ₹30000 भुगतान की स्वीकृति मिली।
- राज्य के 53 जेलों में नए सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना में कार्यों के बेहतर संचालन के लिए सचिवालय में 15 नये प्रशाखाओं के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुल 147 नए पदों के सृजन की स्वीकृति।
- कृषि विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभिन्न कार्यालयों में भिन्न-भिन्न पदनामों से स्वीकृत 293 पदों का समर्पण करते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-05 संवर्ग अन्तर्गत पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक 194 पद एवं पौधा संरक्षण निरीक्षक के 99 पद कुल 293 अतिरिक्त पदों का सृजन कर पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक के कुल 534 पद एवं पौधा संरक्षण निरीक्षक के कुल 160 पद यानि कुल 694 पदों के सृजन की स्वीकृति।
- सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-17975 (22.09.2023) के अनुसार, बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) भर्ती और सेवा नियम, 2023 के आधार पर, डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग (मत्स्य निदेशालय) के कार्यालय परिचारी वर्ग में कुल 200 पदों का कार्यालयवार विभाजन और पुनर्गठन की स्वीकृति।
- जन शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं को बेहतर ढंग से चलाने और समय पर पूरा करने के लिए पहले से बने कुछ पदों में से 8 पदों को समर्पित करने और 9 नए पदों का सृजन की मंजूरी।
- दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब बनाने के लिए लगभग 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए अनुमानित मुआवजे के रूप में लगभग ₹138.82 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
- बिहार भवन, मुम्बई के निर्माण कार्य हेतु तीन सौ चौदह करोड़ बीस लाख उनसठ हजार रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक, बगहा (पश्चिम चम्पारण) के लिए कुल-45 शैक्षणिक पद (प्राचार्य-01, विभागाध्यक्ष-05 एवं व्याख्याता-39) 61 गैर शैक्षणिक पद (तकनीकी-40 एवं गैर तकनीकी-21) यानि कुल 106 पदों के सृजन की स्वीकृति।
- केंद्र प्रायोजित पीएम श्री योजना के तहत राज्य में चयनित 789 सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग ₹1,485.85 करोड़ राशि की स्वीकृति।
- (मेसर्स प्रिंस पाईप्स एण्ड फीटिंग्स लि०, प्लॉट नं०-31 जव J13, NS KP-II, औद्योगिक विकास केन्द्र, बेगूसराय), (मेसर्स लॉजीपार्क पटना प्राईवेट लिमिटेड, जिला-वैशाली), (मेसर्स रोहतास सीमैट (ए यूनिट 3 डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड), बंजारी, रोहतास) को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2) (IV) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति।
- माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में मानदेय एवं संविदा के आधार पर 04 विधि सहायक के पद का सृजन एवं पूर्व से सृजित 45 विधि लिपिकों का पदनाम ‘विधि सहायक’ करने की स्वीकृति ।
