बिहार की वित्तीय स्थिति को लेकर राज्य में राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि का उपयोग किया जा रहा है, जो वित्तीय संकट की ओर इशारा करता है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बयान जारी कर इन आरोपों का जवाब दिया है।
दरअसल तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपये निकालने की मंजूरी दी है। उन्होंने इसे राज्य की आर्थिक स्थिति से जोड़ते हुए सवाल उठाए। वहीं इसके बाद वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आकस्मिकता निधि से बजटीय उपबंध करना एक नियमित वित्तीय प्रक्रिया है और इसे किसी संकट से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर है? क्या डबल इंजन सरकार की पूंजीपरस्त नीतियों और जनविरोधी निर्णयों से वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने वाली है?
बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर हो चुका है कि कल बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 𝟐𝟎𝟐𝟔 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के… pic.twitter.com/dWWtwyXiRo
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 10, 2026
जानिए वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने क्या कहा?
दरअसल उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार आकस्मिकता निधि कोई अतिरिक्त सरकारी निधि नहीं है, बल्कि यह बजटीय प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान बजटीय प्रावधानों के आधार पर ही किया जाता है। वित्त मंत्री के अनुसार जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता और किसी मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है, तब आकस्मिकता निधि से अग्रिम बजटीय व्यवस्था की जाती है। बाद में विधानसभा सत्र के दौरान इस व्यय को सदन की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वहीं वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए की गई यह व्यवस्था भी इसी प्रक्रिया के तहत है। सरकार ने तेजस्वी यादव के दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत और लोगों को भ्रमित करने वाला बताया है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 3,662 करोड़ रुपये की मंजूरी
हाल ही में बिहार कैबिनेट ने छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को भुगतान के लिए 3,662 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह राशि मई, जून और जुलाई 2026 की पेंशन के भुगतान के लिए निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि लाभार्थियों के खातों में हर महीने की 10 तारीख तक राशि भेजने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं इस राशि का उपयोग वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में किया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार लाखों लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। इसी फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं।
