भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) के राज्य शिक्षा विभाग (education department) में एक बड़े घोटाले की खबर सामने आ रही है। जिसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र (State education center) ने इसकी जांच के लिए कलेक्टर (collectors) को पत्र लिखा है। दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र ने कलेक्टर को पत्र जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा है। बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के लिए शौचालय का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया था। जिसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राशि भी स्वीकृत कर दी गई थी।
वही विभाग का कहना है कि अब सरकारी स्कूल में बने शौचालय की जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। जिसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने कलेक्टर को पत्र लिखकर उनसे जवाब तलब किया है। इसके साथ ही पत्र में कहा गया है कि शौचालय के निर्माण किस योजना के तहत किए गए और किस राशि से किया गया है। इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।
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बता दें कि मध्य प्रदेश के पंचायती राज संचनालय द्वारा सितंबर 2018 में ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय विद्यालय में छात्रों के लिए 2285 में छात्रों के लिए 1591 शौचालय निर्माण स्वीकृत किए गए थे। इसके लिए विभाग द्वारा राशि का आवंटन भी किया गया था। बावजूद इसके 3 साल के बाद भी निर्माण एजेंसियों को भुगतान नहीं किया गया है। ज्ञात हो कि इन शौचालय के लिए कुल 52 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई थी।
वही छात्रों के लिए 2285 शौचालय निर्माण की राशि तो निर्माण एजेंसी को जारी की गई लेकिन छात्राओं के लिए बनने वाले शौचालय के लिए राशि निर्माता कंपनी को अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। हालांकि इस मामले में शिक्षा विभाग ने 2019 में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की थी लेकिन तब मामला अधूरा रह गया था।