भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में शिवराज सरकार (shivraj government) पूर्व विधायकों को लेकर बड़ी तैयारी में है। जहां उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी। इस पर नियम और नीति बनाए जाएंगे। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने भाजपा (bjp) और विपक्षी दल से समिति में नामांकित किए जाने वाले विधायकों के नाम की मांग की है।
दरअसल पूर्व विधायकों से मिलने वाली सुविधाओं को लेकर विधानसभा के सदस्य सुविधा समिति का गठन किया जाएगा। यह सदस्य सुविधा समिति पूर्व विधायकों की सुविधाओं के साथ-साथ मौजूदा विधायक को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में भी सिफारिश करेगी। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस (congress) से समिति के सदस्यों में नामांकित किए जाने वाले विधायकों के लिए नाम मांगे हैं।
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बता दें कि इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम (girish gautam) द्वारा पूर्व विधायकों से मुलाकात की गई थी। जहां उनसे चर्चा की गई थी कि उन्हें किस तरह की सुविधाएं और जरूरत है। इस दौरान कई वरिष्ठ विधायकों ने कहा था कि वह अकेले यात्रा करते हैं। जिन्हें उन्हें रेल में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी की यात्रा की पात्रता दी जाए।
इसके अलावा उन्हें प्रोटोकॉल भी मिलना चाहिए। लगातार जिला प्रशासन द्वारा उनकी अनदेखी की जाती है। इस विषय पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय ने तय किया है कि वर्तमान विधायकों को दो जबकि पूर्व विधायकों को एक वाहन के लिए फास्टटैग (fasttag) की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव को लोक निर्माण विभाग भेज दिया गया है।
इसके अलावा वर्तमान विधायकों के लिए विश्राम गृह में AC लगाए जाने के बात पर भी तभी सहमति बनी है। जिसके लिए अब विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने कहा है कि सदस्य सुविधा समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए नाम मांगे गए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष समिति का गठन करेंगे। जहां हर पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा।
