1 जुलाई से लागू होंगे आधार कार्ड से जुड़े नए नियम, फ्री में मिलेगी यह सुविधा, UIDAI का ऐलान

आधार कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होने वाले हैं। मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को ईमेल एड्रेस अपडेट सर्विस पर छूट मिलेगी। UIDAI ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है। 
Aadhar Card Rules

आधार कार्ड (Aadhaar Card) उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) आधार मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ईमेल एड्रेस अपडेट की सुविधा पर दे शुल्क में छूट का ऐलान किया है। नए नियम 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। वर्तमान में आधार में ईमेल ऐड्रेस अपडेट करने के लिए 75 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

यह कदम यूजर्स को आधार डिटेल्स अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक यदि कोई भी आधार कार्ड धारक ऑनलाइन नए आधार ऐप पर ईमेल एड्रेस को अपडेट करता है, उसे कोई फीस नहीं देनी होगी। ध्यान रखें यह सुविधा 6 महीने की अवधि के लिए  होगी।

नए आधार ऐप के उपयोग में वृद्धि 

हाल ही में केंद्र सरकार ने नए आधार ऐप को लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। यूआईडीएआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 31 मिलियन लोगों ने नया आधार ऐप को डाउनलोड किया है। अब तक 40 लाख लोगों ने इस नए एप्लीकेशन के जरिए अपने मोबाइल नंबर को अपडेट किया है। लगभग 8.5 लाख लोगों ने नया इस ऐप के जरिए घर बैठे अपना एड्रेस भी अपडेट किया है। इसे ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।  इसमें विभिन्न प्रकार के फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इस लिस्ट में एक क्लिक में बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक, मौजूदगी की स्थिति के लिए फेस वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, हिस्ट्री और QR बेस्ड एडिटेबल कॉन्टैक्ट कार्ड इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा इस ऐप पर ई-आधार डाउनलोड करने और आधार सेवा केंद्र में जाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा भी मिलती है।

फ्री में दस्तावेज अपडेट करने की डेडलाइन आगे बढ़ी 

ज्यादा से ज्यादा आधार कार्ड धारकों को अपने आधार में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दस्तावेज अपडेट करने की निःशुल्क सुविधा की तारीख आगे बढ़ने का ऐलान पिछले महीने ही किया गया था।  यूजर्स 15 यूजर्स  14 जून 2027 तक फ्री में दस्तावेजों को अपडेट कर सकते हैं। पहले यह सुविधा 14 जून 2026 तक मिलने वाली थी।

Manisha Kumari Pandey
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