कुछ दिनों में अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। कई बड़े बदलाव (New Rules October 2025) भी हो जा रहे हैं। इस लिस्ट में रेलवे टिकट बुकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, यूपीआई इत्यादि शामिल हैं। इसका असर नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। इसलिए नए नियमों की जानकारी होना जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी है। अक्टूबर में छुट्टियों की सूची भी लंबी होगी। आइए एक-एक इन बदलावों के बारे में जानें-
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी और सीएनजी की नई कीमतें निर्धारित करती हैं। अक्टूबर में गैस सिलेंडर के भाव उतार-चढ़ाव हो सकता है। सितंबर में कमर्शियल गैस की कीमतों में 51 रुपये 50 पैसे की कटौती हुई थी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
अक्टूबर में कई त्योहार मनाया जाएंगे। अगले महीने 20 दिन बैंक की छुट्टी रहेगी। ग्राहकों को सही समय पर बैंकिंग कार्य का निपटान करने की सलाह दी जाती है। हालांकि हॉलिडे लिस्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के त्योहार और पर्व पर निर्भर करेगी।
ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम
अक्टूबर की पहली तारीख को ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। फ्रॉड पर काबू पाने के लिए नया कानून लागू होगा। जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले सरकार ने बैंक, गेमिंग कंपनियां और अन्य हितधारकों से चर्चा भी की है।
यूपीआई से जुड़ा नया नियम
नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया ने यूपीआई से जुड़े नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। गूगल पे, फोनपे और अन्य ऐप्स यूजर्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कलेक्ट रिक्वेस्ट यानि फुल ट्रांजैक्शन फीचर बंद होगा। इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी।
रेलवे टिकट बुकिंग नए नियम
भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग से जुड़े बदलाव किया है। टिकट बुकिंग शुरू होने पर पहले 15 मिनट टिकट बुक करने की अनुमति उन लोगों को होगी, जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक होगा। पहले यह नियम केवल तत्काल टिकट बुकिंग के लिए लागू था। लेकिन अब इसे जनरल टिकट बुकिंग पर भी लागू किया जा रहा है।
एनपीएस से जुड़े नए नियम
1 अक्टूबर को नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नेशनल पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने मल्टीप्ल स्कीम फ्रेमवर्क लागू करने का ऐलान किया है। जिसके तहत गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, कॉरपोरेट प्रोफेशनल और गिर वर्कर्स को लाभ होगा। एक ही पैन नंबर के जरिए कई योजनाओं में निवेश कर पाएंगे। इससे पहले केवल एक ही योजना में निवेश की अनुमति थी। इसके अलावा एनपीएस एग्जिट की उम्र बढ़ाई गई है।
