CG IAS/IPS DA Hike: मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों को तोहफा दिया है। राज्य की विष्णु साय सरकार ने इन अफसरों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा दिए हैं। नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए है।इधर, राज्य कर्मचारियों को अब भी 3 फीसदी महंगाई भत्ता वृद्धि का इंतजार है, जिसके चलते नाराजगी बढ़ने लगी है।
अखिल भारतीय सेवा के अफसरों का 3 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता
छग सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से राज्य के आईएएस आईपीएस अफसरों को 58% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इन अफसरों के लिए 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है।नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी ऐसे में जुलाी अगस्त सितंबर का भी एरियर दिया जाएगा। भुगतान केंद्रीय वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नकद रूप में किया जाएगा।महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यत्तित्गत वेतन शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जावेगा।
मध्य प्रदेश में भी अफसरों का बढ़ चुका है डीए, कर्मचारियों को अब भी इंतजार
मध्य प्रदेश सरकार ने भी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस संवर्ग समेत अन्य केंद्रीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि कर दी है, अब इन्हें 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। नई दरें एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और जुलाई से सितंबर तक का एरियर दिया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है।हालांकि प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की वृद्धि को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।पहले संभावना जताई जा रही थी कि दीपावली या फिर राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव घोषणा कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
अबतक इन राज्यों के कर्मचारियों का बढ़ चुका है डीए
दिवाली से पहले केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और राहत की दरों में 3% की वृद्धि की थी, जिसके बाद जनवरी 2025 से डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। केंद्र के बाद अब राज्य सरकारों ने भी डीए वृद्धि की घोषणा करना शुरू कर दिया है। अबतक राजस्थान, गुजरात, बिहार, सिक्किम, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश , हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, झारखंड, केरल, अरूणाचल प्रदेश ,ओडिशा और जम्मू सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशनरों का DA बढ़ा दिया है। बढ़े हुए डीए का लाभ कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनर्स की पेंशन में अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर में दिया जाएगा ।
क्या होता है मंहगाई भत्ता
- महंगाई भत्ता एक भुगतान है जो केन्द्र और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए देती हैं। यह वेतन का एक अतिरिक्त हिस्सा होता है, जिसे समय-समय पर महंगाई दर के आधार पर संशोधित किया जाता है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार तय करती है।
- केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी/जुलाई से की जाती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास होता है। केन्द्र सरकार के ऐलान के बाद राज्य सरकारों द्वारा घोषणा की जाती है।
