छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों की सुविधा और राजस्व कार्यों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के नेतृत्व में विभाग ने सभी पटवारी कार्यालयों को सशक्त बनाने के लिए 1100 रुपये की राशि मंजूर की है। इस राशि से जिओरिफ्रेंसिंग, एग्रीस्टेक, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे कार्यों में तेजी आएगी, साथ ही प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए।
टंक राम वर्मा ने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि प्रकरणों के निपटारे में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा संभव होगा। सरकार का यह कदम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
ऑनलाइन बहिष्कार आंदोलन को समाप्त
इस बीच, राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने अपनी मांगों के समाधान के बाद ऑनलाइन बहिष्कार आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की है। संघ ने सरकार के त्वरित और सकारात्मक निर्णय पर आभार व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि सभी राजस्व कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरे किए जाएंगे। इस फैसले से पटवारी कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा, जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा।
तकनीकी सुधार और पारदर्शिता को मजबूती
राजस्व मंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई यह पहल न केवल नागरिकों की सुविधा को बढ़ाएगी, बल्कि विभागीय कार्यों में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता को भी मजबूत करेगी। इस कदम से राजस्व प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सेवाओं का स्तर और ऊंचा होगा। यह प्रयास सरकार की जनकेंद्रित नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
