रायपुर: केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को रायपुर में कहा कि केंद्र सरकार के बजट प्रावधानों से छत्तीसगढ़ में हवाई, रेल और सड़क कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व गति मिलेगी। सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए।
खट्टर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही जर्मनी को पीछे छोड़ने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह मजबूत आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है कि दुनिया के शीर्ष देशों में भारत की गिनती हो रही है।
“आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब जर्मनी को पीछे छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनिया के 4-5 प्रमुख देशों में भारत का नाम मजबूती से लिया जा रहा है, जो मजबूत आर्थिक नीतियों का परिणाम है।”- मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री
हवाई सेवाओं का होगा विस्तार
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना केंद्र की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने जानकारी दी कि उड़ान (UDAN) योजना के तहत जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर जैसे शहरों से हवाई सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी हैं।
इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल को ‘कृषि उड़ान’ योजना में शामिल किया गया है। इस पहल से राज्य के कृषि उत्पादों को देश के विभिन्न हिस्सों में तेजी से पहुंचाया जा सकेगा, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
सड़क नेटवर्क को भारतमाला से मिलेगी मजबूती
मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि 2014 के बाद से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक राज्य में 3,400 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है।
उन्होंने कहा कि इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए भारतमाला परियोजना के तहत राज्य के लिए 571 किलोमीटर से अधिक के नेशनल हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इस कॉरिडोर के बनने से राज्य की कनेक्टिविटी और भी सुगम और मजबूत हो जाएगी, जिससे व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
औद्योगिक विकास और रोजगार पर जोर
केंद्रीय बजट के प्रावधानों का जिक्र करते हुए खट्टर ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 10 हजार करोड़ रुपए और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के रूप में मिलेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण, वेयरहाउसिंग का विस्तार और डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना पर भी तेजी से काम किया जाएगा। इन सभी योजनाओं से छत्तीसगढ़ विकास की नई राह पर आगे बढ़ेगा।
