केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब राज्य सरकारों ने भी डीए/डीआर की दरों में संशोधन करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु के बाद अब गुजरात सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा दिया है। राज्य की भूपेन्द्र पटेल सरकार ने जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बाद अब गुजरात के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी 63 प्रतिशत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। साथ ही जुलाई से अक्टूबर 2026 तक का एरियर नवंबर की सैलरी और पेंशन के साथ मिलेगा। इससे करीब 9.69 लाख कर्मचारी पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
गुजरात सरकार के मंत्री और प्रवक्ता जीतू वघाणी ने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार के मानदंड के अनुसार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया गया है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा। छठे और सातवें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले राज्य सेवा के, पंचायत सेवा के तथा अन्य संस्थाओं के कुल 4.62 लाख कर्मचारियों और लगभग 5.07 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कुल 9.69 लाख से को इससे फायदा होगा।
जुलाई से अक्टूबर2026 तक के 4 माह की अंतर की राशि एक ही किस्त में दी जाएगी। यह एरियर्स की राशि नवंबर-2026 के वेतन के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों के खातों में जमा कर दी जाएगी। 4 माह के एरियर के लिए राज्य सरकार कुल मिलाकर 523 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। इसके अलावा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कारण राज्य सरकार पर वार्षिक 1569 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
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