हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 31 जुलाई 2025 को 22,617 किसानों को कुल 52.14 करोड़ रुपये का मुआवजा सीधे जारी किया है। यह राशि उन किसानों को दी गई है जिनकी रबी फसलें ओलावृष्टि और अधिक बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई थीं।
कृषि नुकसान की जानकारी दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच, राज्य के फसल क्षति पोर्टल पर दर्ज की गई थी। इसके बाद किसानों की भूमि का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और सत्यापन किया गया, जिस पर यह वित्तीय मदद दी गई।
15 जिलों में हुई फसल क्षति के आधार पर सहायता
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि लगभग 57,485 एकड़ भूमि को मुआवजे के लिए पात्र माना गया। इस सहायता राशि में निम्न जिलों का विशेष योगदान है:
- रेवाड़ी: 19.92 करोड़ रुपये
- महेंद्रगढ़: 10.74 करोड़ रुपये
- झज्जर: 8.33 करोड़ रुपये
- गुरुग्राम: 4.07 करोड़ रुपये
- चरखी दादरी: 3.67 करोड़ रुपये
- भिवानी: 2.24 करोड़ रुपये
बाकि जिलों को भी प्रभावित क्षेत्र और पंजीकृत किसानों की संख्या के आधार पर उनकी हिस्सेदारी के अनुसार मुआवजा बांटा गया।
पोर्टल शिकायत प्रणाली और सत्यापन प्रक्रिया
राज्य सरकार ने एक फसल क्षति पोर्टल की शुरूआत की थी, जिसमें किसानों ने ऑनलाइन अपने नुकसान की जानकारी दर्ज कराई। इसके बाद भौतिक सत्यापन टीमों ने खेत जाकर नुकसान का आकलन किया। यह लंबी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की गई, ताकि वित्तीय सहायता केवल सही किसानों के पास पहुँचे। स्टेंडर्ड सरकारी मानदंडों के अनुसार सत्यापित प्रभावित क्षेत्र के आधार पर मुआवजे की राशि तय की गई-जिससे नुकसान की भरपाई में सहायता मिल सके।
जिला प्रशासन की भूमिका और अगले कदम
हरियाणा के जिला प्रशासन ने मुआवजे की राशि जल्द किसानों तक पहुँचाने का काम तेजी से किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसका मकसद किसानों को वित्तीय संकट से बचाना और उन्हें आत्मनिर्भर रखना है। साथ ही यह भी कहा गया कि रबी सीजन में आई आपदा के असर से किसानों को राहत मिल सके, इसीलिए prompt भुगतान को प्राथमिकता दी गई।