भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में आज मंगलवार 16 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today) सम्पन्न हो गई है।आज हुई कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार ने विमानन कंपनियों को बड़ी राहत दी है। वही मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को भी मंजूरी दी गई है।
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मध्यप्रदेश सरकार पेट्रोल-डीजल पर लोगों को राहत देने के बाद अब विमानन कंपनियों को भी बड़ी राहत दी है। भोपाल और इंदौर में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी विमान ईंधन पर वैट 25 से घटाकर 4% कर दिया है।। विमानन विभाग ने इसका प्रस्ताव वित्त विभाग (MP Finance Department) की सहमति के बाद इसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 नंवबर को मप्र के स्थापना दिवस के अवसर पर की थी।
दरअसल, वर्तमान में मध्यप्रदेश में खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर हवाई अड्डों पर 4% वैट लगता है, जबकि प्रदेश के अन्य हवाई अड्डों पर यह 25% है। मध्यप्रदेश में एटीएफ पर वैट समान रूप से लागू होता है। मध्य प्रदेश में प्रति सप्ताह 588 फ्लाइट आती हैं।मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वैट कम करने से सरकार को साल में 40 करोड़ रुपए राजस्व घाटा हो सकता है, हालांकि फ्लाइट की संख्या और ईधन की खपत बढ़ने इस कमी को भर सकती है।
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हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने देश के अधिकतर मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख एटीएफ (विमान ईंधन) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम करने को कहा था।वही मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) से भी अनुरोध किया था कि अलग अलग स्लैब की बजाय पूरे राज्य में इसे समान रूप से चार प्रतिशत तक लाया जाए।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार 12वीं पास युवाओं को लोन उपलब्ध कराएगी। योजना के लिए 18 से 40 के बीच उम्र के युवा पात्र हाेंगे।
- इस योजना के तहत बैंक ब्याज का 3% सरकार वहन करेगी।निर्माण यूनिट के लिए 1 से 50 लाख रुपए और सेवा से जुड़ी यूनिट शुरू करने के लिए 25 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- मप्र लोक सेवा आयोग में प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा को अध्यक्ष और कृष्ण कांत शर्मा को सदस्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम का निर्माण करने के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज को एजेंसी नियुक्ति किया गा है।
- सरकार आज ही संयुक्त एवं सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से अशासकीय निधियों का उपयोग करते हुए पौधरोपण करा सकेंगे।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.