भारतीय सेना में देश की रक्षा कर रहे अग्निवीरों के हितों को लेकर हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड निदेशालय ने बड़ा प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इसमें सुझाव दिया गया है कि यदि कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो उसके परिजनों को एक्स-ग्रेशिया का लाभ दिया जाए और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें प्रदेश सरकार की नौकरी में आरक्षण भी मिले। फिलहाल नियमित सैनिकों को ऑपरेशन में शहादत पर 30 लाख रुपये और दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु पर साढ़े सात लाख रुपये एक्स-ग्रेशिया राशि दी जाती है, लेकिन अग्निवीर इस सुविधा से वंचित हैं। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो अग्निवीरों को भी यह लाभ मिल सकेगा।
प्रदेश में फिलहाल करीब सात हजार अग्निवीर देश की सीमाओं पर तैनात हैं। इनमें लगभग 2,500 अग्निवीर वर्ष 2026 में चार साल की सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चूंकि अग्निवीरों की भर्ती केवल चार वर्ष के लिए की जाती है और उन्हें पेंशन का प्रावधान नहीं है, ऐसे में उनका भविष्य बड़ा सवाल बन गया है। सेना में केवल 25 फीसदी अग्निवीरों को ही नियमित भर्ती का मौका मिलेगा, जबकि बाकी 75 फीसदी को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे हालात में प्रस्ताव पारित होने से सेवानिवृत्त अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है।
अग्निवीरों को मिलेगा एक्स-ग्रेशिया और नौकरी आरक्षण?
निदेशालय ने इससे पहले भी पिछले साल ऐसा ही प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली। अब दूसरी बार यह प्रस्ताव भेजा गया है। पंजाब सरकार पहले ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। हिमाचल में भी अग्निवीरों को उम्मीद है कि सरकार इस बार उनके हित में फैसला लेगी। सैनिक कल्याण बोर्ड का मानना है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करना जरूरी है, क्योंकि वे सीमाओं पर खड़े होकर राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं।
सैनिक कल्याण बोर्ड निदेशक ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा ने कहा कि अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण और बलिदान के बाद परिजनों को एक्स-ग्रेशिया राशि देने को लेकर प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो सेवानिवृत्त होने वाले और शहीद हुए अग्निवीरों के परिवारों को बड़ा सहारा मिलेगा। यह कदम न सिर्फ अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि राज्य की ओर से उनके योगदान का सम्मान भी होगा।