हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए, जिनसे सरकारी कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं ने राहत की सांस ली है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1.35 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बंद नहीं होगी और इसे जारी रखा जाएगा। कैबिनेट ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) के सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने के बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देना जारी रखेगी। यह फैसला उन अटकलों पर विराम लगाता है, जिनमें वित्त सचिव द्वारा ओपीएस की जगह यूपीएस अपनाने का सुझाव दिया गया था।
प्रदेश में 1000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
कैबिनेट ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों में कुल 1066 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी उम्मीद मिली है।
इनमें सबसे अधिक 600 पद शिक्षा विभाग में सृजित किए गए हैं। ये पद प्रस्तावित CBSE स्कूलों के लिए होंगे, जिनमें संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत और चित्रकला के 150-150 शिक्षक राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा, नूरपुर, बद्दी और ऊना में नई ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी खोलने के लिए 135 पदों को मंजूरी दी गई है। हाईकोर्ट में सफाई कर्मचारियों के 8 पद आउटसोर्स आधार पर और स्वास्थ्य विभाग में रेडियोग्राफर के तीन पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
महिला होमगार्ड और दिव्यांगों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य सरकार ने महिला कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महिला होमगार्ड कर्मियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने को मंजूरी दी है। अब तक उन्हें यह सुविधा नहीं मिलती थी।
इसके साथ ही, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विवाह अनुदान की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए यह सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, 40 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का अनुदान मिलेगा।
“राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने के बावजूद सरकार OPS कंटीन्यू करेगी। हिमकेयर, आयुष्मान और एमआईएस जैसी किसी भी योजना को रोका नहीं जाएगा।” — हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री
राजस्व बढ़ाने पर जोर, शराब ठेकों की होगी ई-नीलामी
अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए सरकार ने पहली बार राज्य में शराब के ठेकों की ई-नीलामी करने का फैसला किया है। इस प्रक्रिया से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। कैबिनेट में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने और आय के साधन बढ़ाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित सुझाव देने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने ‘इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना’ में संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसके तहत सरकारी संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स कर रही विधवाओं की बेटियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिन छात्राओं को छात्रावास की सुविधा नहीं मिलेगी, उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह किराया सहायता भी प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट ने 16 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दे दी है। वित्तीय संकट पर चर्चा के लिए शुक्रवार को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें आरडीजी बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर सभी दलों की राय ली जाएगी।
