हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं को विदेशों में सुरक्षित और कानूनी रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को विदेश भेजने की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, भरोसेमंद और सुरक्षित बना रही है। उन्होंने कहा कि अब किसी को ठगी या धोखे की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पहल राज्य सरकार की ‘हर युवा को हुनर, हर हुनर को अवसर’ की नीति को मजबूत करेगी।
मुकेश अग्निहोत्री का बड़ा ऐलान
उप-मुख्यमंत्री सोमवार को पालकवाह में आयोजित ‘ओवरसीज रिक्रूटमेंट ड्राइव’ के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हिमाचल सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रही है। विदेशों में उपलब्ध विभिन्न ट्रेड्स की मांग के अनुसार युवाओं का चयन किया जाएगा, ताकि उनके कौशल के अनुरूप उन्हें सही रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि यह पहल हिमाचल के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनेगी।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पहले के समय में विदेश रोजगार दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी और जालसाजी होती थी, लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में, कानूनी और सुलभ बना दिया है। उन्होंने बताया कि युवाओं को अब सरकारी माध्यम से विदेश भेजा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और माता-पिता को भी सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। इस कार्यक्रम से रोजगार कार्यालयों में नवाचार और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। उप-मुख्यमंत्री ने विभाग को इस अभियान का विस्तार करने और युवाओं की हर संभव मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ऑनलाइन ठगी और डेटा सुरक्षा के प्रति किया जागरूक
कार्यक्रम के दौरान अग्निहोत्री ने युवाओं को ऑनलाइन ठगी और डेटा सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। उन्होंने चार चयनित युवाओं को प्रोविजनल ऑफर लेटर भी सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यह पहल श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में की जा रही है। इस श्रृंखला का पहला आयोजन 9 अक्तूबर को हमीरपुर में हुआ था।
पालकवाह कार्यक्रम में ट्रेलर चालक के 100 पदों के लिए प्रदेश के 457 युवाओं ने भाग लिया। अभ्यर्थियों की अंग्रेजी दक्षता और ड्राइविंग टेस्ट लिए गए। चयनित युवाओं को दुबई के जेबेल अली पोर्ट में नौकरी मिलेगी, जहां उन्हें 2,250 यूएई दिरहम (लगभग 52,000 रुपये) मासिक वेतन, आवास, ओवरटाइम और अन्य भत्तों की सुविधा मिलेगी। श्रम आयुक्त डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि यह पहली बार है जब हिमाचल सरकार ने युवाओं को विदेश भेजने के लिए औपचारिक नीति बनाई है। इसके तहत विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित फीस के अनुसार ही प्रक्रिया होगी और एक समर्पित हेल्पलाइन व शिकायत निवारण सॉफ्टवेयर भी शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में एसडीएम विशाल शर्मा, अक्षय शर्मा (जिला श्रम अधिकारी) सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।
