भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी (MP Government jobs) की राह देख रहे युवाओं (youth) के लिए जल्द बड़ा मौका आने वाला है। दरअसल विद्युत कंपनियों (Electricity Department) में कम से कम 300 जूनियर इंजीनियर (Junior engineer) के पद पर भर्ती की जाएगी भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process) सीधे तौर पर MPPEB के माध्यम से की जाएगी। डिपार्टमेंट द्वारा इसके लिए प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए अगले 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया का जॉब नोटिफिकेशन (Job Notification) जारी कर दिया जाएगा।
दरअसल इस बात की जानकारी ऊर्जा सचिव संजय दुबे द्वारा जबलपुर में दी गई है। जबलपुर में ऑफिशियल टूर पर आए ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (Madhya Pradesh Professional Examination Board) द्वारा जॉब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत 300 पदों पर जूनियर इंजीनियर की भर्ती की जाएगी।
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इस मामले में राज्य शासन की अनुमति मिलने के बाद विभाग ने भर्ती की प्रक्रिया के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को पत्र लिख दिया है। प्रदेश के सभी कंपनियों में जूनियर इंजीनियर के पद भरे जाने हैं। कई रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही साथ मार्च महीने तक जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है।
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मध्य प्रदेश बिजली वितरण कंपनी के ऑफिस के ढांचे में बदलाव किए जाने के साथ ही विभागीय संरचना में बदलाव किए जा रहे। इसके साथ ही रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने घटाने के साथ ही साथ उन पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। बीते दिनों CM Shivraj ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।
वहीं शासन की मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को इस मामले में पत्र लिखा गया है। जल्द राज्य शासन स्तर पर इस पर सहमति मिलेगी। जिसके बाद मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में भी बदलाव किए जा सकते है। इससे पहले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए डिजिटल बिल (Digital Bill) और Meter Reading के साथ ही त्वरित बिल ग्राहकों को उपलब्ध कराने की सुविधा विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश वासियों को उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मध्यप्रदेश में जल्द पेपर लेस बिल (Paperless Bill) उपभोक्ताओं के पास पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिससे पेपर प्रिंटिंग में आ रहे खर्च पर अंकुश लगने के साथ ही साथ समय सीमा में बचत की जाएगी।
