Union Budget 2025 Live: 12 लाख की आय टैक्स फ्री, टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल बैटरी की कीमतों में आएगी गिरावट, यहां जानें बजट की पूरी जानकारी

सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है, जो मिडिल क्लास के लिए अब तक का सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है। हालांकि, यह लाभ नए टैक्स रिजीम के तहत दिया गया है।

छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कंप्लायंस बर्डन को कम करते हुए सरकार ने उनके रजिस्ट्रेशन पीरियड को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है।

नया इनकम टैक्स बिल न्याय की धारणा को बरकरार रखेगा। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की लिमिट को दोगुना किया गया है, जबकि रेंट में टीडीएस की 2.4 लाख की लिमिट बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। टीसीएस में आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत 7 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख किया गया है, वहीं एजुकेशन के लिए आने वाले रेमिटेंस पर सरकार ने पूरी तरह राहत दी है। टीसीएस को भी टीडीएस की तरह डी-क्रिमिनलाइज़ किया जाएगा। अपडेटेड टैक्स रिटर्न के लिए सरकार ने 2 साल की असेसमेंट ईयर की लिमिट बढ़ाकर 4 साल कर दी है, जो सरकार और जनता के बीच विश्वास को दर्शाता है।

सरकार ने कोबाल्ट प्रोडक्ट वेस्ट, लीथियम आयन बैटरी वेस्ट, जिंक और अन्य 12 मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) खत्म कर दी है। एलईडी टीवी के कुछ पार्ट्स पर भी यह ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है, जिससे टीवी की कीमतों में गिरावट आएगी। लिथियम आयन बैटरियों पर राहत देने से इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल बैटरी की कीमतों में भी कमी देखने को मिलेगी।

सरकार ने कैंसर सहित अन्य 36 लाइफ-सेविंग दवाओं और मेडिसिन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। साथ ही, 37 नई दवाओं और 13 नए पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है।

सरकार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधाओं को ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने जा रही है। नेफेड द्वारा पार्शियल क्रेडिट एन्हांसमेंट फैसिलिटी का विस्तार किया जाएगा, साथ ही पीएसयू ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिलेगी। बाईलेटरल ट्रीटीज को रिवैंप किया जाएगा और सरकार जन विश्वास बिल 2.0 लाएगी, जिसमें विभिन्न बिलों के 100 से ज्यादा प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज़ किया जाएगा। वहीं, फिस्कल डेफिसिट का रिवाइज्ड एस्टिमेट सरकार ने जीडीपी का 4.8% रखा है।

वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर कहा कि “ट्रस्ट फर्स्ट, स्क्रुटनाइज लेटर” के वचन को टैक्स डिपार्टमेंट जारी रखेगा। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। वहीं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के तहत इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा, लेकिन यह केवल उन कंपनियों के लिए होगा जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में इन्वेस्ट करती हैं।

इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट स्थापित किया जाएगा, जो हर समस्या के समाधान में मददगार साबित होगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बढ़ावे के लिए केंद्र सरकार एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी, जो राज्य सरकारों की मदद करेगा।

भारत के टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट प्लान तैयार किए जाएंगे। मुद्रा लोन भी महिया कराए जाएंगे। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए यात्रा को सुगम बनाया जाएगा और प्रभावी गंतव्य प्रबंधन में बेहतरीन कार्य करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ई-वीजा फैसिलिटी और वीजा-फ्री विजिटर्स पर भी सरकार काम करेगी।

सरकार द्वारा मोडिफाइड उड़ान स्कीम जल्द ही लाई जाएगी, जिसके तहत 120 नए डेस्टिनेशन तैयार किए जाएंगे और 4 करोड़ नए यात्रियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हेलीपैड और छोटे एयरपोर्ट को भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में सरकार मदद करेगी। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और पटना एयरपोर्ट की क्षमता में भी वृद्धि की जाएगी।

स्मॉल माड्यूलर रिएक्टर के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में सरकार 20 हजार करोड़ का निवेश करेगी। 2033 तक 5 इंडीजीनस स्मॉल माड्यूलर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, 25,000 करोड़ का मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड तैयार किया जाएगा, जिसमें 49% राशि सरकार द्वारा दी जाएगी।

केंद्र सरकार का 2047 तक 100 गीगावॉट न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयास है, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप की जाएगी। इसके लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट में संशोधन किया जाएगा, और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को खत्म किया जाएगा।

सरकार जल्द ही एक स्कीम लागू करेगी जिससे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके और आय को बढ़ाया जा सके। जल जीवन मिशन का सरकार द्वारा एक्सटेंशन 2028 तक किया जाएगा, जिससे 100% नल से जल के सपने को पूरा किया जाएगा। सरकार एक लाख करोड़ रुपए का अर्बन फंड तैयार करेगी, इसके माध्यम से अपने प्रस्तावों को बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा, और इस फंड में 25 प्रतिशत तक का फंड सशर्त केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।

सरकार ने AI एक्सीलेंस के लिए तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज के लिए बनाए हैं, और अब एजुकेशन के लिए भी सेंटर तैयार किए जाएंगे। पिछले 10 सालों में सरकार ने मेडिकल सीटों में 130% की वृद्धि की है, और अगले साल 10,000 अतिरिक्त सीटें मेडिकल एजुकेशन में बढ़ाई जाएंगी। अगले 5 साल में इनकी संख्या 75,000 सीट्स की जाएगी।

सरकार भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लाएगी, जिससे छात्रों को उनकी ही भाषा में सब्जेक्ट को समझने में आसानी होगी। नेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस पर स्किलिंग के तहत पांच अलग-अलग जगहों पर ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें विशेष ग्लोबल एक्सपर्टीज और पार्टनरशिप की जाएगी, और मेक फॉर इंडिया, मेक इन वर्ल्ड पर सरकार का फोकस रहेगा। पिछले 10 साल में आईआईटी में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। सरकार पांच आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी और लगभग 6500 नए छात्रों को IIT से जोड़ेगी।

सरकार के तीन अलग-अलग विजन हैं: इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। इन्वेस्टमेंट इन पीपल के तहत, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोषण, 1 करोड़ से ज्यादा गर्भवती और लेक्टेटिंग महिलाओं को पोषण, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 20 लाख से ज्यादा बालिकाओं को पोषण मुहैया कराया जाता है। इसके लिए सरकार वित्तीय प्रावधान बढ़ाएगी। इसके अलावा, 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएंगी, जिससे युवाओं में साइंटिफिक सोच को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगी, जिसमें सोलर पीवी सेल्स, ED बैटरीज मोटर और कंट्रोलर, इलेक्ट्रोलाइजर, हाई वोल्टेज ट्रांसफर इक्विपमेंट, विंड टरबाइन और ग्रेड स्केल बैटरीज पर ध्यान दिया जाएगा।

सरकार नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत करेगी, इसके तहत स्मॉल, मीडियम और बड़ी इंडस्ट्री को मेक इन इंडिया के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों उद्योगों को सपोर्ट करेंगे।

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिहार में बनेगा। पूर्वोदय के संकल्प के तहत यह इंस्टिट्यूट तैयार किया जाएगा। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि युवाओं को स्किल और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज के तहत भारत global hub for toys बनने के लिए तैयार है। इसके तहत यूनिक, हाई क्वालिटी सस्टेनेबल खिलौने बनाए जाएंगे, जो मेड इन इंडिया ब्रांड के होंगे।

फुटवियर और लीटर सेक्टर के लिए फॉक्स स्कीम बनाई जाएगी, इससे लगभग 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, 4 लाख करोड़ से ज्यादा आय की संभावना है, और एक पॉइंट एक लाख करोड़ से ज्यादा के निर्यात की संभावना है।

एक्सेस टू क्रेडिट को बेहतर बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 5 से 10 करोड़, स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए, और एक्सपोर्टर MSME के लिए 20 करोड़ तक के टर्म लोन उपलब्ध होंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड की लिमिट ₹500,000 तय की गई है, जिन्हें उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। सरकार पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी करेगी और स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का नया फंड तैयार किया जाएगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की 5 लाख महिलाओं के लिए जो पहली बार व्यवसाय में आ रही है एक नई स्कीम शुरू की जाएगी, इसके माध्यम से आने वाले 5 सालों में 2 करोड रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा

टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड और बेहतर कैपिटल प्राप्त करने के लिए MSME की टर्न ओवर लिमिट को 2.5 और 2 गुना बढ़ाया जाएगा

-मॉडिफाइड इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम के तहत, केसीसी के तहत लोन की लिमिट को 3 लाख से 5 लाख रुपए किया जाएगा

-यूरिया सप्लाई को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी का प्लांट सरकार लगाएगी

कपास के किसानों के लिए सरकार ने 5 साल का मिशन तैयार किया है, जिसके तहत कपास की प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन मुहैया कराने, और तकनीकी सहायता प्रदान करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस मिशन के माध्यम से सरकार टेक्सटाइल्स सेक्टर और इससे जुड़े किसानों को मजबूत बनाने पर विचार कर रही है।

मखाना उत्पादन से जुड़े व्यक्तियों को FPO से जोड़ा जाएगा और बोर्ड के माध्यम से मखाना उत्पादकों को प्रशिक्षण और सहायता दी जाएगी। हाई यील्डिंग सीड के लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य पेस्ट रेसिलियंट सीड, हाई यील्डिंग सीड और क्लाइमेट रेसिलियंट सीड तैयार करना होगा।

एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार अगले छह वर्षों तक आत्मनिर्भरता इन पल्सेज कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से उरद, मसूर और तुअर पर ध्यान दिया जाएगा। NAFED और NCCF इन दालों की खरीद करेंगी। फल और सब्जी उगाने वाले किसानों को सरकार प्रोत्साहन देगी, FPO और कोऑपरेटिव स्थापित किए जाएंगे। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी-सेक्टोरल रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत कृषि में रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास, निवेश और तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में माइग्रेशन को कम करना और रोज़गार के संसाधनों को बढ़ाना है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं, युवाओं, सीमांत एवं छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर विशेष फोकस किया जाएगा।

पहले चरण में 100 कृषि जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी। साथ ही, खाद्य तेल (एडिबल ऑयल) में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में दलहन की खेती के क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, जिससे खाद्य उत्पादन को और अधिक मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

-राज्यों के साथ पार्टनरशिप में होगी यह योजना
-वर्तमान में जारी योजनाओं का करेंगे कन्वर्जेंस
-लो प्रोडक्टिविटी के 100 जिलों को किया जाएगा चिन्हित, जहां क्रॉप इंटेंसिटी मॉडरेट है, उपज कम है और क्रेडिट पैरामीटर एवरेज से कम हैं।

‘पीएम धन्य धन्य कृषि योजना’ का उद्देश्य कृषि उपज को बढ़ाना, फसल विविधीकरण (क्रॉप डायवर्सिफिकेशन) करना, सतत कृषि (सस्टेनेबल एग्रीकल्चर) की ओर अग्रसर होना और पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर भंडारण की व्यवस्था करना है। इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य सिंचाई की व्यवस्थाओं को बढ़ाना और किसानों के लिए दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) एवं अल्पकालिक (शॉर्ट टर्म) ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ दिया जाएगा।

टैक्सेशन, पावर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग,फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी रिफॉर्म

बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के लिए हमारी सरकार के पिछले दो कार्यकाल के प्रयासों से हमने तीसरे चरण की नींव तैयार की है। यह बजट हमारी सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। देश की ग्रोथ के लिए प्रयास किया गया है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है, और भारतीय मिडिल क्लास को मजबूत करने के लिए प्रयास किया गया है।

प्रयास – देश की ग्रोथ के लिए
समावेशी विकास के
प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने के
अपलिफ्ट हाउसहोल्ड सेंटिमेंट
भारतीय मिडिल क्लास की मजबूत करने के

बजट से पहले सदन में विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ने के लिए सदन में खड़ी हुईं, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने कहा – आपको अपनी बात का कहने का उचित मौका मिलेगा, यह तरीके सही नहीं है, सदन की मर्यादा बनाए रखें

बजट को लेकर बोले जयराम रमेश, कहा – कंटेंट और कांटेक्ट तय करता है एक्सटेंट क्या होगा, इसलिए हमारी ज्यादा अपेक्षा है नहीं, सरकार को जो कदम उठाने हैं, अर्थव्यवस्था और निजी निवेश को लेकर मुझे इन पर सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है। मध्यम वर्ग, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण क्या होगा खास यह भी देखने वाली बात है। मध्यम वर्ग को टैक्स रिलीफ मिलेगा या नहीं निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा या नहीं, क्या कर आतंकवाद से हमें छुटकारा मिलेगा, जीएसटी में मूलभूत सुधार होगा या नहीं! GST 2.0 कब आएगा?

कैबिनेट बैठक में आम बजट को मंजूरी दी गई, अब कुछ ही समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश के सामने बजट पेश करेंगी। समाज के हर वर्ग को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। बजट में किसानों, मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए भी बहुत कुछ खास होने वाला है।

बजट से पहले आज शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की उछाल दिखाई दी है, जबकि निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा जा रहा है।

वहीं, बजट से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि देश गंभीर महंगाई और बेरोजगारी के चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। भाजपा लूटने और बेचने में लगी हुई है। मोदी सरकार के इस बजट से किसानो की समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए।

बजट से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही चीनी खिलाया है। देश के हर वर्ग को आज पेश होने वाले बजट से खास उम्मीदें हैं।