MP Employees DA Hike : मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है।महंगाई भत्ते पर नया अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार का अगले बजट (वर्ष 2025-26) में 64 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता देने की तैयारी है। पेंशनरों के लिए भी इसी हिसाब से महंगाई राहत का प्रविधान रखा जाएगा यानि अगले साल तक डीए में 18 फीसदी की वृद्धि होगी।
दरअसल, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों को 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकी केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को 50 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा अगले बजट यानी साल 2025-26 में 64% तक महंगाई भत्ता महंगाई राहत दिए जाने की तैयारी की जा रही है ।इससे 18 प्रतिशत तक का फायदा कर्मचारीयों को मिलेगा।
वित्त विभाग ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश
इसके अलावा वित्त विभाग द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि तीन प्रतिशत की दर से तो संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में चार प्रतिशत की वृद्धि का प्रविधान रखा जाएगा।। वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वेतन-भत्ते मद के लिए कर्मचारियों की संख्या और आगामी समय में होने वाली भर्ती के अनुसार आकलन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
वर्तमान में मिल रहा 46% डीए, दिवाली पर बढ़ सकता है
साल 2024-25 में सभी विभागों में वेतन-भत्ते के लिए बजट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत के लिए 56 प्रतिशत के हिसाब से प्रविधान रखा गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 50 प्रतिशत की दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है लेकिन राज्य कर्मचारियों को अभी सिर्फ 46% की दर से ही डीए दिया जा रहा है, जबकी केन्द्र और कई राज्यों में डीए 50 प्रतिशत पहुंच चुका है और दिवाली से पहले इसके 53 या 53 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है। सूत्रों की मानें तो दीपावली के आसपास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव डीए बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं।
डीए वृद्धि ना होने से बढ़ रही कर्मचारियों में नाराजगी
इधर, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों में डीए वृद्धि में हो रही देरी के चलते नाराजगी बढ़ती जा रही है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का कहना है कि केन्द्र की तुलना में राज्य के 12 लाख कर्मचारी 4% DA/DR से पीछे हैं, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% तो राज्यकर्मियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है ,जिसके चलते कर्मचारियों को हर महीने ₹620 से5640 रुपए का नुकसान हो रहा है।संघ ने सीएम मोहन यादव से जनवरी 2024 से DA/DR वृद्धि कर कर्मचारियों पेंशनरों को आर्थिक मजबूती दिए जाने की मांग की है।
