मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। समाधान योजना के प्रथम चरण की अवधि बढ़ा दी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की अवधि एक माह और बढ़ा दी गई है। प्रथम चरण की अवधि 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2026 कर दिया गया है। 3 नवंबर 2025 से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ लिया।
उन्होंने अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ का लाभ उठा सकते हैं। समाधान योजना के प्रथम चरण में सरचार्ज में 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है। बता दें कि अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 2 लाख 90 हजार 786 बकायादार उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। कंपनी के खाते में 304 करोड़ 62 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 161 करोड़ 39 लाख का सरचार्ज माफ किया गया है।
आइए जानते हैं समाधान योजना के बारे में
- मध्य प्रदेश में समाधान योजना 3 नवंबर 2025 से शुरू की गई है। समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है।
- यह योजना दो चरणों में शुरू की गई। प्रथम चरण की शुरूआत 3 नवंबर 2025 से हुई जो कि 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसमें बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा।
- द्वितीय और अंतिम चरण शुरू होगा जो कि 01 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा, दूसरे चरण में 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा।
- पंजीयन के लिए अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है।
- घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
कैसे उठा सकते हैं लाभ
समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के लिये portal.mpcz.in पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की अवधि एक माह और बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और उनके उत्साह को देखते हुए योजना के प्रथम चरण की अवधि अब 31 जनवरी 2026 कर दी गई है।
— Energy Department, MP (@Energy_MPME) January 1, 2026
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.