मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने जनभागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर निर्देश दिए हैं कि UCC पर अधिक से अधिक लोगों के सुझाव जुटाए जाएं। उन्होंने कहा कि बेहतर नीति वही होती है जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो। इसी उद्देश्य से सरकार गांव से लेकर शहर तक जागरूकता अभियान चलाने जा रही है, ताकि लोग अपने विचार और सुझाव खुलकर सामने रख सकें।
दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केवल कुछ लोगों की राय नहीं, बल्कि युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों समेत सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि इस विषय पर व्यापक संवाद कराया जाए और लोगों को सुझाव देने के लिए प्रेरित किया जाए।
जागरूकता अभियान पर रहेगा फोकस
वहीं राज्य सरकार ने UCC को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। स्कूलों, कॉलेजों, व्यापारिक संगठनों, बार काउंसिल, महिला समूहों और सामाजिक संस्थाओं के बीच चर्चा सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर भी लोगों को इस विषय से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी गांवों में चर्चा को बढ़ावा दें। जरूरत पड़ने पर विशेष ग्राम सभा की बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं।
22 जून तक नागरिक अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं
दरअसल सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचे और वे अपनी राय दर्ज करा सकें। प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे सरकार को विभिन्न वर्गों की सोच और अपेक्षाओं को समझने में मदद मिलेगी। वहीं सरकार ने UCC को लेकर सुझाव प्राप्त करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसके लिए विशेष रूप से वेबसाइट ucc.mp.gov.in का विमोचन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 जून तक नागरिक अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर एक सरल प्रक्रिया रखी गई है, जिसमें नाम, जिला, पता, मोबाइल नंबर जैसी सामान्य जानकारी भरनी होती है।
जानिए UCC सुझाव पोर्टल पर कैसे दे सकते हैं अपनी राय?
वहीं इसके बाद नागरिकों को 12 सवालों के जवाब देने होते हैं। मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के सत्यापन के बाद सुझाव जमा हो जाता है। सरकार का दावा है कि यह प्रक्रिया आसान रखी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकें। राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति भी अलग-अलग जिलों का दौरा कर लोगों को सुझाव देने के लिए प्रेरित कर रही है।
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