महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिक सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से मिलने वाली सभी सेवाएं अब ‘आपले सरकार’ पोर्टल के साथ-साथ व्हॉट्सऐप के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही सभी तालुकों में एक ‘रिंग सिस्टम’ तैयार कर सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन किया जाए, ताकि नागरिकों तक समय पर और बेहतर सेवा पहुंच सके।
मुख्यमंत्री फडणवीस का निर्देश
मुख्यमंत्री फडणवीस ने सोमवार को वर्षा निवास पर आयोजित बैठक में नागरिक सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बृहन्मुंबई महानगरपालिका की नौ समान प्रकार की सेवाओं को एक साथ लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किसी थर्ड-पार्टी संस्था से नियमित जांच होनी चाहिए। साथ ही, आवेदन प्रक्रिया में जरूरी कागजातों की संख्या कम करने की दिशा में भी योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी जिला परिषदों, नगर निगमों और विश्वविद्यालयों के डैशबोर्ड एक जैसे होने चाहिए, ताकि पूरे राज्य के नागरिकों को एकसमान अनुभव मिल सके।
फडणवीस ने बताया कि सेवा वितरण की प्रणाली में ‘रिंग और क्लस्टर’ पद्धति लागू की जाएगी। इसमें शुरुआती स्तर पर एक तालुका के 10 से 12 गांव शामिल किए जाएंगे और जरूरत के अनुसार सेवाएं दी जाएंगी। इस व्यवस्था के लिए अलग प्रबंधन टीम और समूह बनाया जाएगा। सेवा प्रदान करने के लिए ‘डिश डिजिटल सेवा हब’ का उपयोग किया जाएगा। वहीं, प्रमाणपत्र वितरण के लिए मल्टी-मॉडल प्रणाली (ई-मेल, पोर्टल और व्हॉट्सऐप) अपनाई जाएगी।
मुख्य सचिव राजेश कुमार ने बैठक में कहा कि सेवा वितरण प्रणाली में अपील की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में ‘आपले सरकार’ पोर्टल के जरिए राज्य में 1001 सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 997 सेवाएं पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। पिछले 15 दिनों में ही इस पोर्टल पर 236 नई सेवाओं की बढ़ोतरी की गई है। बैठक में राज्य सेवा हक्क आयोग के आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त भूषण गगराणी, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया और महाआईटी के एमडी संजय काटकर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
